क्वेट्टा— बलुचिस्तान पाकिस्तानकै सबैभन्दा अस्थिर प्रान्त मानिन्छ। यहाँ दशकौँदेखि राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण र सांस्कृतिक पहिचानमाथि आघातका कारण असन्तोषको जरो गहिरिँदै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा जबरजस्ती बेपत्ता गरिएका मानिसहरूको पीडा फेरि सतहमा आएको छ, जसले सडकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमसम्म प्रतिरोधको स्वरलाई बढाएको छ। राजधानी क्वेट्टासहित विभिन्न शहरहरूमा परिवारहरूले निरन्तर प्रदर्शन गरिरहेका छन्, कतिपयले ४६ दिन लामो अनशन समेत थालेका छन्।
परिवारहरूको संघर्ष

बलुचिस्तानको सडकमा दिनरात आफन्तको तस्वीर बोकेर बसिरहेका परिवारहरूको दृश्य हृदयविदारक छ। मजाहबीन बलुच जस्तै अभियानकर्ताले वर्षौँदेखि आफ्ना दाजुभाइहरूको खोजी गर्दै आन्दोलन चलाईरहेकी छन्। उनले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भनिन्, “हामी न्यायका लागि सडकमा छौँ, तर हाम्रो आवाज सुनिँदैन। सरकारले केवल वाचा गर्छ, तर बेपत्ता भएका फर्किँदैनन्।” उनका साथमा सयौँ परिवार छन्, जसले आफ्ना छोराछोरी, दाजुभाइ वा पति हराएको दिन सम्झँदै आँसु झारिरहेका छन्। उनीहरूका लागि यो आन्दोलन केवल राजनीतिक माग होइन, आफ्ना प्रियजनलाई जीवित देख्ने आशाको अन्तिम धागो हो।

विद्रोही आक्रमण र हिंसाको चक्र

अन्याय र दमनको प्रतिक्रियामा बलुच विद्रोही समूहहरू अझ आक्रामक बन्दै गएका छन्। हालै बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ले सरकारी सुरक्षा बलमाथि आक्रमण गरेको दाबी गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। यस घटनामा कम्तीमा तीन जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन् भने स्थानीय बासिन्दाले रातभर गोली चल्ने आवाज सुनेको बताएका छन्। यस्ता आक्रमणहरूले प्रान्तमा हिंसाको चक्रलाई अझै गहिरो बनाइरहेको छ। सरकार दमनमार्फत शान्ति कायम गर्ने प्रयासमा छ, तर यसले विद्रोहलाई थप बल दिएको आरोप विपक्षी दल र मानवअधिकार समूहहरूले लगाएका छन्।

प्रशासनको कडाइ

आन्दोलन बढ्दै गएपछि प्रशासनले क्वेट्टालगायत संवेदनशील क्षेत्रहरूमा धारा १४४ लागू गरेको छ। यसले पाँचभन्दा बढी व्यक्तिको भेला प्रतिबन्धित गरेको छ, जसलाई अधिकारकर्मीहरूले शान्तिपूर्ण विरोधलाई दमन गर्ने उपाय भनेका छन्। सरकारले भने यो निर्णयलाई “शान्ति र सार्वजनिक सुरक्षाका लागि आवश्यक” बताएको छ। तर प्रदर्शनकारीहरूको भनाइमा, सरकारले वास्तविक समस्या समाधान गर्न खोजेको छैन, बरु आवाज दबाउने बाटो रोजेको छ। यसले आन्दोलनकारीहरूलाई अझ आक्रोशित बनाएको छ, र उनीहरूले संघर्षलाई दीर्घकालीन बनाउन तयार रहेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय दबाब

बलुचिस्तानको संकटले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान पनि आकर्षित गरिरहेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वाच र संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न संयन्त्रहरूले पाकिस्तानलाई जबरजस्ती बेपत्ता गर्ने अभ्यास तत्काल रोक्न आह्वान गरेका छन्। “Human Rights Commission of Pakistan (HRCP)” ले समेत सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी गर्दै पछिल्ला महिनामा मात्र चार नयाँ बेपत्ता हुने घटना नोंदिएको उल्लेख गरेको छ। लन्डनमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा निर्वासित बलुच, सिन्धी र पश्तून समुदायका प्रतिनिधिहरूले बेलायत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। उनीहरूले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जवाफदेही बनाउन आग्रह गरे।

क्षेत्रीय सन्दर्भ

विश्लेषकहरूका अनुसार, बलुचिस्तानको समस्या केवल पाकिस्तानको आन्तरिक विषय मात्र होइन, यसले दक्षिण एशियाली भू–राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्छ। यो प्रान्त चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को प्रमुख मार्ग हो। तर विद्रोहीहरूले बारम्बार चेतावनी दिएका छन् कि विदेशी लगानी उनीहरूको भूमिमा स्थानीय जनताको सहमति बिना प्रयोग भएमा त्यसलाई निशाना बनाउन पछि पर्दैनन्। यसले चीनकै लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण क्षेत्रीय लगानीका लागि सुरक्षा चुनौती बढाएको छ। भारतले पनि बलुचिस्तानमा मानवअधिकार उल्लंघनबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा उठाउँदै आएको छ, जसले यस मुद्दालाई अझै संवेदनशील बनाएको छ। नेपालजस्ता साना मुलुकका लागि यो प्रसंग अप्रत्यक्ष भए पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि दक्षिण एशियाको स्थायित्वमा अशान्ति फैलिँदा सम्पूर्ण क्षेत्रीय अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ।

असन्तोषको जरो

बलुचिस्तानका बासिन्दाले आफूलाई दशकौँदेखि राज्यबाट उपेक्षित महसुस गर्दै आएका छन्। प्राकृतिक स्रोत साधनहरू—ग्यास, खनिज र समुद्री सम्पदाबाट ठूलो आय भए पनि स्थानीय जनता गरिबी र बेरोजगारीमा बाँधिएका छन्। उनीहरूलाई शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्मको पहुँच सीमित छ, र सांस्कृतिक पहिचानलाई पनि बारम्बार दबाइने गरेको छ। यी सबै कारणले गर्दा बलुचिस्तानमा असन्तोषको जरो गहिरो बनेको छ। जबसम्म पाकिस्तानले आर्थिक अधिकार, राजनीतिक सहभागिता र सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दैन, तबसम्म विद्रोह र दमनको चक्र निरन्तर रहने निश्चित छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।