ढाका— बंगलादेशमा हालै नियुक्त भएका नयाँ न्यायाधीशहरूको सूचीले ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूको अनुपस्थितिले “समावेशी न्याय प्रणाली” को अवधारणालाई कमजोर बनाएको भन्दै विभिन्न धार्मिक र सामाजिक समूहहरूले कडा असन्तोष प्रकट गरेका छन्।

“न्यूज नेशन” र “IANS Live” मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार, नियुक्त न्यायाधीशहरूको नयाँ सूचीमा मुस्लिम समुदायबाहेकका धर्मीय समूहहरूको प्रतिनिधित्व नदेखिएको छ। यसले मुलुकको बहुलवादी चरित्र र संवैधानिक समानताको मूल्यबोधमाथि प्रश्न उठाएको छ। अल्पसंख्यक समूहहरूले न्यायालयलाई समाजको सबै तहलाई प्रतिबिम्बित गर्ने संस्था मानिनुपर्ने तर हालको अभ्यासले उल्टो संदेश दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

अल्पसंख्यक अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई यस विषयमा जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, संवैधानिक संरचनामा धार्मिक र जातीय विविधताको सम्मान गर्न असफल हुँदा सामाजिक असन्तुलन बढ्न सक्छ। उनीहरूले न्यायपालिकामा मात्र होइन, राज्यका सबै उच्च तहमा विविधता र समावेशीता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।

विश्लेषकहरूको दृष्टिमा, न्यायपालिकामा अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्वको कमी केवल न्यायिक असन्तुलन मात्र होइन, राजनीतिक व्यवस्थाको वैधानिकतामा पनि आघात पुर्‍याउने खतरासमेत बोकेको छ। उनीहरूको भनाइमा, अल्पसंख्यकलाई बेवास्ता गर्ने अभ्यासले चरमपन्थ र असन्तोषलाई अझ बढाउने सम्भावना रहन्छ। यस घटनाले बंगलादेशमा बहुसंख्यक र अल्पसंख्यकबीचको सम्बन्धबारे पुनः बहस चर्काएको छ।

मुलुकका कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई यो निर्णय सच्याउन आह्वान गरेका छन्। यदि समावेशीताको प्रश्नलाई सम्बोधन गरिएन भने दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।