काठमाडौँ- काठमाडौँमा हालै सम्पन्न भारत–नेपाल उच्चस्तरीय वार्ता र भारतीय सेनाद्वारा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य तथा यातायात सामग्री हस्तान्तरणले दक्षिण एसियामा नयाँ भूराजनीतिक बहस सुरु भएको छ।

यो सहयोगलाई सामान्य परोपकार मात्र नभई चीनको बढ्दो प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने भारतको स्पष्ट रणनीतिक सन्देशका रूपमा लिइएको छ। यसले नेपाललाई भारतको 'रणनीतिक साझेदार' का रूपमा उभ्याएको छ, जसको भूराजनीतिक तरंग कोलम्बोदेखि ढाकासम्म महसुस भइरहेको छ।

नेपाल र भारतबीचको बदलिँदो सम्बन्ध

नेपालको भूराजनीतिक महत्त्वलाई दुई ठूला शक्ति राष्ट्र—भारत र चीन—बीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले थप उजागर गरेको छ। परम्परागत रूपमा भारतको 'छिमेक पहिलो' नीतिको केन्द्रमा रहेको नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको कूटनीतिक र आर्थिक प्रभाव विस्तारको केन्द्र बन्न पुगेको थियो।

तर, हालैका उच्चस्तरीय सैन्य तथा कूटनीतिक भेटघाटले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु भएको सङ्केत गर्छ। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण र नेपाली सेनालाई दिइएको सैन्य उपकरणको हस्तान्तरणले केवल सुरक्षा सहकार्य मात्र नभई चीनको 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' को स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यसले भारत नेपाललाई केवल छिमेकी मात्र नभएर हिन्द महासागर क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा दृष्टिकोणका लागि एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्न थालेको देखाउँछ।

बंगलादेश: लोकतन्त्रमाथि संकट र भूराजनीतिक जटिलता

यता, बंगलादेशको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था र त्यसको बाह्य प्रभाव पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। ढाकामा जनमाष्टमी पर्वमा सेनाध्यक्षको सार्वजनिक सहभागितालाई धार्मिक सहिष्णुताको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि, त्यसले मुलुकभित्र बढ्दो लोकतन्त्रको संकटलाई छोप्न सकेको छैन।

प्रेस स्वतन्त्रताको ह्रास, पत्रकारहरूमाथि बढ्दो दमन, र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको नियन्त्रणले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक संस्थागत संरचना कमजोर बनेको छ। यो आन्तरिक अस्थिरताले बंगलादेशलाई भारत र चीन दुवैका लागि एक संवेदनशील भूभाग बनाएको छ। चीनले आफ्नो 'बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ' (BRI) अन्तर्गत बंगलादेशमा ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गर्दै आफ्नो आर्थिक प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। यसैबीच, भारतले बंगलादेशसँगको सीमा सुरक्षा, व्यापार र धार्मिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजेको छ।

माल्दिभ्स: सन्तुलनको खोजी र भारतको सुरक्षा हित

हिन्द महासागरको रणनीतिक मार्गमा अवस्थित माल्दिभ्स भारतको 'पहिले छिमेकी' र सागर (क्षेत्रमा सबैका लागि सुरक्षा र वृद्धि) नीति दुवैको लागि महत्त्वपूर्ण छ। भौगोलिक रूपमा भारतको पश्चिम तटबाट नजिक रहेको यो टापु राष्ट्रलाई भारतले आफ्नो सामुद्रिक सुरक्षाको लागि एक प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्छ।

माल्दिभ्समा भारतको प्रभावले चीनको हिन्द महासागरमा बढ्दो नौसैनिक उपस्थितिलाई सीमित गर्ने काम गरेको छ। माल्दिभ्सले विगतमा ‘इन्डिया आउट’ अभियानजस्ता भारतविरोधी भावनाहरूको सामना गरे पनि, हालका उच्चस्तरीय भेटघाटहरूले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको छ। यसले माल्दिभ्स आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्दै क्षेत्रीय शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्न इच्छुक रहेको सङ्केत दिन्छ।

श्रीलंका: चिनियाँ तस्करी र आर्थिक सार्वभौमिकतामा चुनौती

दक्षिण एसियाको अर्को महत्त्वपूर्ण राष्ट्र श्रीलंकामा अवस्था झनै जटिल बनेको छ। हालै सार्वजनिक भएका रिपोर्टहरूले श्रीलंकामा चिनियाँ आपराधिक गिरोहहरूले रत्न र मूल्यवान खनिज उद्योगमा नियन्त्रण जमाउन थालेको खुलासा गरेका छन्। यसले श्रीलंकाको आर्थिक सार्वभौमिकतालाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, हिन्द महासागर क्षेत्रमा चिनियाँ आपराधिक सञ्जालको विस्तारले भारतको सुरक्षा चिन्ता पनि बढाएको छ।

लामो आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताका कारण श्रीलंकामा चीनको ऋण र प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा यो देश चीनको 'ऋण-जाल' मा फसेको आरोप लाग्ने गरेको छ। श्रीलंकाको आन्तरिक कमजोरीले चीनलाई यस क्षेत्रमा थप प्रवेशमार्ग खोलिदिएको छ, जसले भारत-श्रीलंका सम्बन्धलाई संवेदनशील बनाएको छ।

यी सबै घटनाक्रमलाई समग्रमा हेर्दा, दक्षिण एसियाका साना मुलुकहरू अब केवल आफ्ना आन्तरिक निर्णयमा मात्र सीमित छैनन्, बरु उनीहरू भारत र चीनबीचको शक्ति संघर्षको केन्द्रबिन्दु बनेका छन्। काठमाडौंबाट कोलम्बोको भूराजनीतिक तरंगले यो क्षेत्रमा भारत आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोजिरहेको देखाउँछ, जबकि चीनले वैकल्पिक मार्ग खोजिरहेको छ। यस जटिल परिदृश्यमा, साना राष्ट्रहरू आफ्नो अस्तित्व र सार्वभौमिकता जोगाउनका लागि सावधानीपूर्वक कदम चाल्न बाध्य छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।