पाँच वर्षअघि अनुच्छेद ३७० खारेज भएपछि जम्मू–कश्मीरले नयाँ यात्रा सुरु गर्‍यो—एक यस्तो यात्रा, जसले जनताको जीवनस्तर उकास्ने, पूर्वाधार सुधार्ने र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने बाटो तय गर्‍यो। आज, जब हामी विकासको पाँच वर्षे प्रतिविम्ब हेर्छौं, त्यो यात्रा पाकिस्तान अधीनको कश्मीर (पीओके) सँगको स्पष्ट र हृदयविदारक तुलना प्रस्तुत गर्छ।

हवाईजहाजदेखि अस्पतालसम्म — दृश्यले बोल्छन्

श्रीनगर विमानस्थल २०१९ अघि सानो र सीमित गन्तव्यमा मात्र सिमित थियो। आज, दैनिक १२५ उडानहरूले यो विमानस्थललाई उत्तर भारतको केन्द्रविन्दु बनाएको छ। यसको नजिकै, पीओकेको मुजफ्फराबाद एयरस्ट्रिप वर्षौंदेखि प्रयोगबिहीन अवस्थामा छ—कुनै व्यापारिक, न त पर्यटकीय उपयोग।

जम्मू र श्रीनगरका अस्पतालहरूमा एम्स, सुपर स्पेशालिटी सेन्टर, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार भएका छन्। अर्कोतर्फ, पीओकेमा १.५ लाख जनसंख्यामा एक अस्पताल मात्र रहेको तथ्यले पाकिस्तानको स्वास्थ्य सेवाप्रति उपेक्षा दर्शाउँछ।

सडक र सुरुङ: एकीकृत भारतको मेरुदण्ड

Zoji La सुरुङ, Chenani–Nashri सुरुङ, Banihal सुरुङ, र USBRL रेल परियोजनाले दुर्गम क्षेत्रलाई भारतको मूल भूपरिधीसँग जोडेको छ। यस्तो कुनै परियोजना पीओकेमा पाकिस्तानले सुरु गरेको छैन—जहाँ अझैपनि वर्षा र पहिरोले सडकमै जनजीवन रोकिएको छ।

डिजिटल कश्मीर बनाम डिजिटल अन्धकार

जम्मू–कश्मीरको गाउँ–गाउँमा Bharat Net अन्तर्गत Fibre-To-The-Home (FTTH) जडान भइसकेको छ। स्कूल, अस्पताल, पसल—सबै इन्टरनेटमार्फत जोडिएका छन्। पीओकेमा भने इन्टरनेट सेन्सरशिप, नियन्त्रण, र सीमित पहुँचले जनतालाई डिजिटल युगबाट काटिएको अनुभूति दिइरहेको छ।

सत्य देखिन्छ, तुलना गर्नुहोस्

तथ्यले झुट बोल्दैन। जम्मू–कश्मीरको अस्पताल, हवाईजहाज, सुरुङ, सडक र डिजिटल प्रगति प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। पीओकेको उपेक्षा, शोषण र बेरोजगारी पनि त्यत्तिकै प्रष्ट छ।

यो लेख एउटा सन्देश दिन्छ—जहाँ लोकतन्त्र, उत्तरदायी शासन र विकास प्राथमिकतामा हुन्छ, त्यहाँ शान्ति र समृद्धि सम्भव हुन्छ। जम्मू–कश्मीरको यात्रा त्यो सम्भावनाको प्रमाण हो।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।