पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा मानवअधिकारको गम्भीर संकट पछिल्ला हप्ताहरूमा फेरि सतहमा आएको छ। बलुच नागरिकहरूलाई नियोजित ढंगले बेपत्ता पार्ने, महिलाहरूलाई कारावासमा दुर्व्यवहार गर्ने, र राजनीतिक अधिकारका मागलाई दमन गर्ने गतिविधिहरूले यस क्षेत्रलाई दमन र असन्तोषको केन्द्र बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकार संस्थाहरूले यसलाई “राज्यद्वारा प्रायोजित हिंसा” को रूपमा चित्रण गरेका छन्।

हालैका रिपोर्टहरू अनुसार बलुच कार्यकर्ता डा. महराङ बलुच र अन्य युवा नेताहरूको गिरफ्तारीविरुद्ध इस्लामाबाददेखि क्वेट्टा सम्म बलुच विद्यार्थी परिषद् (BYC) ले प्रदर्शन गर्दै आएको छ। उनीहरूको अनियमित गिरफ्तारी, हिरासतमा यातना, र निष्पक्ष सुनुवाइको अभावले आन्दोलनलाई चर्को बनाएको छ। डा. महराङ बलुचकी समर्पित समर्थक नादिया बलुचलाई पनि हुड्डा जेलमा राखी दमन गरिएको छ, जसलाई मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

पाकिस्तानी सुरक्षा निकायहरू र सेनालाई यस क्षेत्रमा निरंकुश अधिकार दिइएको छ, जसको कारण कुनै पनि नागरिकलाई अदालतको आदेशबिनै बेपत्ता पार्न सकिन्छ। “पाअन्क” (PAANK) द्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन अनुसार २०२५ को पहिलो छ महिनामा मात्रै १२८ जना बलुच नागरिकहरू बेपत्ता पारिएको र २७ जनाको अनौपचारिक हत्या गरिएको छ। यी तथ्याङ्कहरू आफैमा पाकिस्तानको लोकतान्त्रिकताको खोक्रोपन उजागर गर्न पर्याप्त छन्।

बलुचिस्तानमा यो संकट कुनै नयाँ होइन। दशकौँदेखि केन्द्र सरकारले यहाँको प्राकृतिक स्रोतहरू दोहन गर्दै स्थानीय समुदायको अधिकार र पहिचानमाथि कुठाराघात गर्दै आएको छ। त्यसमाथि सेना र अर्धसैनिक बलद्वारा नागरिकहरूमाथि गरिएको अत्याचारले बलुच जनताको असन्तोष विद्रोहमा रूपान्तरण गरिरहेको छ। यस क्षेत्रका धेरै युवाहरू अब राजनीतिक गतिविधिमा होइन, सशस्त्र प्रतिरोधमा उत्रन थालेका छन्।

मानवअधिकार आयोग, एमनेस्टी इन्टरनेशनल र युएन मानवअधिकार आयोगजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पाकिस्तान सरकारलाई यस मुद्दामा स्पष्ट जवाफ दिन बारम्बार आग्रह गरे पनि त्यस्तो पारदर्शिता वा जवाफदेहिताको कुनै उदाहरण देखिएको छैन। बरु पाकिस्तानले यस्ता प्रतिवेदनहरूलाई ‘राष्ट्र विरोधी षड्यन्त्र’ को संज्ञा दिँदै तिनलाई खारेज गर्दै आएको छ।

यो परिदृश्य केवल एक क्षेत्रीय विद्रोहको कथा होइन—यो सिङ्गो राष्ट्रको शासन अवधारणा र राज्य–नागरिक सम्बन्धको परीक्षाको घडी हो। यदि पाकिस्तानले बलुचिस्तानका नागरिकहरूप्रति न्यायसंगत व्यवहार नगरी दमन र उत्पीडनको बाटोलाई निरन्तरता दियो भने त्यो दिन टाढा छैन, जब बलुचिस्तान संकट केवल मानवअधिकारको मुद्दा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक संकटको विषय बन्नेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।