पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चीनको १० दिने भ्रमणमा निस्कँदा यो घटनाले दुई प्रमुख प्रश्न उठाएको छ—के यो भ्रमण नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि रणनीतिक अवसर हो? कि, यो भ्रमणले नेपाललाई चीनको वित्तीय प्रभावको गहिराइमा झनै डुबाउने खतरा बोकेको छ?

चीनसँगको मित्रता—प्रगतिका लागि कि परनिर्भरताका लागि?

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण सतहमा हेर्दा “सांस्कृतिक आदानप्रदान” र “कूटनीतिक सद्भाव” को उद्देश्य राखे पनि, यसभित्रको गहिरो राजनीतिक र आर्थिक मर्म छुटाउन मिल्दैन। भ्रमणमा नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेताहरू, पूर्वमन्त्रीहरू र चिनियाँ सम्बन्धमा क्रियाशील व्यक्तिहरूको सहभागिता हुनु आफैंमा संकेत हो—चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल सांस्कृतिक तहमा होइन, राजनीतिक-आर्थिक तहमा पनि बलियो बनाउन खोजिएको छ।

तर यहीँबाट प्रश्न उठ्छ: के हामी विकासको नाममा चीनसँग निर्भरता बढाइरहेका छौं? वा नेपाल ‘ऋण सहजीकरण’को नाममा, कूटनीतिक दबाबको ‘सफ्ट ट्रयाप’ मा फँसिरहेको त छैन?

बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (BRI) र नेपाल

नेपाल सन् २०१७ मा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा (BRI) हस्ताक्षर गर्ने देशमध्ये एक हो। त्यसपछि सुरु भएका धेरै परियोजनाहरू—विशेषगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बुटवल-गोरखा ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ-काठमाण्डौ रेल—चीनको ऋणमा आधारित छन्।

पोखरा विमानस्थल उदाहरणीय छ: करीब २१६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋणमा बनेको यो विमानस्थल आजसम्म पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि नियमित प्रयोगमा आउन सकेको छैन। यसले सोध्नुपर्ने बनाउँछ—चीनको ऋणमा बनेका परियोजनाहरू आर्थिक दृष्टिले दीगो छन् कि केवल राजनैतिक देखावट मात्र?

चीनको ‘ऋणजाल कूटनीति’ र नेपाल

विश्वभरका उदाहरणहरूमा—श्रीलङ्काको हाम्बनटोटा बन्दरगाहदेखि अफ्रिकी राष्ट्रहरूसम्म—चीनले उच्च ब्याजमा ऋण दिनु, परियोजना असफल भएमा रणनीतिक पूर्वाधार कब्जा गर्नु, वा दीर्घकालीन वित्तीय नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति देखिन्छ। यसै कारण यो प्रवृत्तिलाई “ऋणजाल कूटनीति” (Debt-trap Diplomacy) भनेर चिनिन्छ।

नेपालमा यस्तो खतरा सन्देहको तहमा मात्र छैन। चीनले दिने अनुदान र ऋणबीचको सीमाना स्पष्ट छैन; पारदर्शिता नहुनु नै जोखिमपूर्ण हो। यदि चीनले निर्माण गरेको पूर्वाधारहरू सञ्चालनमा आएनन् भने, ती ऋणहरू तिर्न नेपाललाई अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

कूटनीतिक द्विविधा—भारत र अमेरिका सँगको सन्तुलन

चीनसँगको सम्बन्ध गहिरिँदै गर्दा नेपालले भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपरेको छ। एमसीसी सम्झौता पारित गर्दा देखिएको चीनको असन्तुष्टि, वा भारतीय रणनीतिक संवादमा चिनिएको असहजता यसैको उपज हो।

यस सन्दर्भमा भण्डारीको भ्रमणलाई चीनले ‘नेपालको झुकाव’ को संकेतका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने खतरा छ। यदि भ्रमणबाट फर्किएपछि चीनसँग थप परियोजनाहरूमा सहकार्य हुने संकेतहरू आए भने, त्यसले भारत र अमेरिकासँगको समन्वय असन्तुलित हुनसक्छ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण केवल एक सम्माननीय सहभागिता होइन; यो नेपालले कुन दिशा रोज्न लागिरहेको छ भन्ने संकेत पनि हो। जहाँ एकातिर भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लोभ छ, अर्कातिर आर्थिक सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि।

नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ, तर स्पष्ट रणनीति, वित्तीय पारदर्शिता र दीर्घकालीन स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्रै। नत्र भोलिका पुस्ताले ऋण मात्र होइन, राष्ट्रिय निर्णय क्षमतामाथिको नियन्त्रण समेत सुम्पनु पर्नेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।