ढाका । बंगलादेशमा प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूमाथि गम्भीर आघात परेको छ, जब अन्तरिम सरकारले मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र प्रभावशाली राजनीतिक दल अवामी लिगमाथि आतंकवाद विरोधी कानुन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्‍यो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको नेतृत्वमा लामो समयदेखि सत्तामा रहँदै आएको यो पार्टीमाथिको प्रतिबन्धले मुलुकमा गहिरो राजनीतिक संकट निम्त्याएको छ।

सरकारले अवामी लिगलाई "राज्यविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न" भएको आरोप लगाउँदै प्रतिबन्ध लगाएको हो, तर विश्लेषकहरू यसलाई राजनीतिक बदला, सत्ताको दुरुपयोग र विपक्षी आवाज थिच्ने रणनीतिका रूपमा हेरेका छन्। विपक्षी नेताहरू, मानव अधिकारकर्मीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बंगलादेशमा देखिएको यो प्रवृत्तिलाई “अर्ध–तानाशाही शासनतर्फको लम्किँदो यात्रा” भनी टिप्पणी गरेका छन्।

अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्धसँगै देशभर विरोध प्रदर्शन भड्किएका छन्। ढाका, चिटगाउँ, सिलहट लगायतका सहरहरूमा हजारौं सर्वसाधारण सडकमै उत्रिएर प्रतिबन्ध फिर्ता लिन माग गरिरहेका छन्। सुरक्षाबलले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग गर्दा धेरै घाइते भएका छन् भने कयौंलाई हिरासतमा लिइएको छ।

यस घटनाले मुलुकको संविधान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक बहसको अधिकारप्रति सरकारको दृष्टिकोणलाई गम्भीर प्रश्नमा ल्याएको छ। सन् २०२৫ मा तय भएको आम निर्वाचनअघि यस्ता कठोर निर्णयहरू लिएर सत्तापक्षले मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्वको दिशातर्फ धकेल्ने खतरा पैदा गरेको विश्लेषकहरू चेतावनी दिइरहेका छन्।

भारत, अमेरिका, युरोपेली संघ लगायतका देशहरूले बंगलादेशमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्न र सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।

बंगलादेशको यो अवस्थाले केवल आन्तरिक राजनीतिलाई मात्र नभई, समग्र दक्षिण एशियाली स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ भन्ने चासो कूटनीतिक वृत्तमा व्यापक छ। अवामी लिगमाथिको प्रतिबन्धले अहिलेको अस्थिरता थप चुल्याउने मात्र होइन, कट्टरपन्थी शक्तिहरूलाई पुनः सक्रिय बनाउने जोखिम पनि बढाएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।