काठमाडौंको मुटुमा पुनः एकपटक प्रदर्शनको भेलाले नेपालको राजनीतिक विगतलाई उठाइदिएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको पुनरागमन र नेपाललाई पुनः राजतन्त्रमा फर्काउने मागसहित हजारौं आक्रोशित नागरिक सडकमा उत्रिएका छन्। केही प्रदर्शनहरू झडपमा परिणत भएका छन्, जहाँ प्रदर्शनकारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वमाथि नेपालको सार्वभौमिकता बेच्ने आरोप लगाएका छन्। यद्यपि सतही रूपमा यो आन्तरिक असन्तोष देखिन्छ, यसभित्र चीनबाट सुरु भएको गहिरो रणनीतिक खेल पनि देखिन्छ।

२०१७ मा चीनसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत सम्झौता गरेको नेपालले अहिलेसम्म उल्लेखनीय प्रगति देखेको छैन। चीनका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले बारम्बार असम्बन्धित पूर्वाधार योजनाहरूलाई जबर्जस्ती BRI परियोजनाको रुपमा प्रचार गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन्, जसलाई नेपाली अधिकारीहरूले पटक–पटक खण्डन गर्नु परेको छ। यो केवल कूटनीतिक त्रुटि मात्र होइन, चीनको फराकिलो रणनीतिक नीतिको भाग जस्तो देखिन्छ।

चीनबाट आउने ऋणप्रति काठमाडौँको बढ्दो अनिच्छा, विशेषगरी सम्भाव्यता अध्ययनहरूले चिनियाँ लगानी मोडेलका आर्थिक जोखिमहरू उजागर गरेपछि, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) असन्तुष्ट देखिएको छ। यी अध्ययनहरूले उच्च ब्याजदर, छोटो भुक्तानी अवधि र अत्यधिक धितो जस्ता शर्तहरूले नेपाललाई ऋणजालमा फसाउने खतरा देखाएका छन्। अनुदान दिन अस्वीकार गर्दै ऋणमार्फत मात्र प्रस्तावहरू अगाडि बढाउन खोज्नु चीनको रणनीतिक अभिप्राय पुष्टि गर्ने खालको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। चीनबाट २१५ मिलियन डलर ऋण लिएर बनेको यो परियोजना उच्च लागत, कम प्रतिफल र सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताले भरिएको छ। यसले पूर्वाधार कूटनीति कसरी पूर्वाधार निर्भरशीलतामा परिणत हुन्छ भन्ने पनि देखाएको छ।

यस्तै आर्थिक अस्थिरता र भू–राजनीतिक रस्साकस्सीको पृष्ठभूमिमा वर्तमान राजतन्त्र पक्षधर आन्दोलनहरूलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्ने धेरै समूहसँग दीर्घकालीन जनआधार नभएको देखिन्छ, जसले बाह्य समर्थनबिना यति ठूलो स्तरमा आन्दोलन सञ्चालन गर्न गाह्रो हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। तिनको एकाएक पुनः सक्रियता, समन्वित सन्देश र “राष्ट्रवादको पुनरुत्थान” तथा “विदेशी खतरा” जस्ता नाराहरू अन्यत्र देखिएको प्रभाव कार्यान्वयनसँग मेल खान्छ।

नेपालले ऋणभन्दा अनुदान माग्दै, BRI परियोजनामा सतर्कता देखाउँदै र आर्थिक तथा राजनीतिक चिन्ताहरू स्पष्ट रूपमा उठाउँदै आएको अवस्थाको प्रतिक्रिया स्वरूप चीनले अप्रत्यक्ष तरिकाले प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। अस्पष्ट स्रोत र संगठनात्मक क्षमताविहीन समूहहरूद्वारा अगुवाइ भएका यस्ता प्रदर्शनहरूमा बाह्य प्रभावको आशंका बढ्दो छ।

चीनले सधैं नै छिमेकी देशहरूमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न कोमल शक्ति, आर्थिक प्रलोभन र आवश्यक परेमा सूक्ष्म दबाब प्रयोग गर्दै आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा, जहाँ संघीयताको संस्थागत आधार अझै कमजोर छ र लोकतान्त्रिक शासनप्रणति प्रतिको जनआस्था कमजोर हुँदै गएको छ, त्यस्ता प्रभाव कार्यान्वयनका लागि अनुकूल वातावरण देखिन्छ। यद्यपि राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाले प्रत्यक्ष रूपमा बीजिङका मुख्य लक्ष्यहरूसँग मेल नखान सक्छ, नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षरण र गणतान्त्रिक नेतृत्वको दुर्बलीकरण चीनको क्षेत्रीय रणनीतिक स्वार्थमा अनुकूल पर्नेछ।

नेपाल र चीनबीचको व्यापार घाटा अहिले झण्डै १.८४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अझै बढ्ने देखिन्छ। आर्थिक असन्तुलन बढ्दै जाँदा र चीनले शंकास्पद ऋण प्रस्तावहरू थोपर्न खोज्दा, नेपालले आफ्ना महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्पत्तिमा नियन्त्रण गुमाउने खतरा थप बढेको छ।

नेपालका लागि अगाडिको बाटो सावधानीपूर्वक नापजाँच गर्दै तय गर्नुपर्नेछ। स्वतन्त्रता सम्मान गर्ने, निःशर्त आर्थिक साझेदारी प्रदान गर्ने र भू–राजनीतिक संवेदनशीलता बुझ्ने साझेदारसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ। लोकतान्त्रिक र समतामूलक दक्षिण एसियाको पक्षमा उभिनु नै नेपालको लागि उत्तम विकल्प बन्न सक्छ।

अन्ततः, यदि काठमाडौँले आर्थिक वा राजनीतिक दबाबमा परी बीजिङको इच्छाअनुसार अगाडि बढ्ने हो भने, नेपालले केवल आर्थिक क्षति होइन, आफ्नै लोकतान्त्रिक आधारसमेत गुमाउनेछ। र, कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रका लागि त्यो मूल्य अत्यन्त महँगो हुनेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।