काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । भिडियो सन्देश जारी गर्दै मन्त्री भट्टराईले माग सम्बोधन गर्नका लागि नै संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको बताएकी हुन् । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । माग सम्बोधन गर्न अधिवेशन आह्वान गरेको जनाउँदै सरकारले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेको थियो । तर, शिक्षकहरूले आन्दोलन भने नरोक्ने जनाएका छन् । 

शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएपछि शिक्षामन्त्री भट्टराईले भिडियो सन्देशमार्फत शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिन् । 

‘१५ दिनदेखि शिक्षकहरू सडकमा हुनुहुन्छ । हिजो (मंगलबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकहरूका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी केही निर्णयहरू गरेको छ । शिक्षकहरूले निरन्तर रूपमा भन्दै आउनुभएको विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा निरन्तर छलफलमा रहिरहेको छ । यो विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरियोस् भन्ने उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख १२ बजे १ बजे त्यही विषयलाई समेत सम्बोधन हुनेगरी संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान गरेको छ,’ उनले भनिन् । 

शिक्षकहरूले ‘छिटो संसद् आह्वान गरेर आफ्ना विषयलाई सम्बोधन गरियोस्’ भन्ने गरेको विषयलाई लक्षित गर्दै उनले माग सम्बोधन भएको  बताएकी हुन् ।  

‘शिक्षकहरूसँग हामी निरन्तर संवादमा छौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण समिति निर्माण गरेर उहाँहरूसँग संवाद गर्नका लागि वातावरण बनोस् भनेर त्यही कार्यमा छौँ ।’ उनले भनेकी छन् । 

आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ऐन हातमा नपर्दासम्म आन्दोलन नरोकिने प्रस्ट पारेका छन् । १५ दिनदेखि काठमाडौँका सडकमा प्रदर्शन गर्दै आएका शिक्षकहरूले अब निर्णायक मोडमा आइपुगेको जनाएका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।