चीनले विश्वव्यापी परिस्थिति परिवर्तनसँगै आफ्नो सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गर्दै आएको छ। हालै पाकिस्तानमा चिनियाँ नागरिकमाथि भएका आतंकवादी आक्रमणहरूपछि, चीनले चीन-पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) जस्ता परियोजनामा संलग्न आफ्ना नागरिकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विशेष कदम चालेको छ। पाकिस्तानले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र कूटनीतिक असरको चिन्तामा आफ्ना भूमिमा चिनियाँ सेनाको (PLA) तैनाथी अस्वीकार गरेपछि, चीनले तीन चिनियाँ निजी सुरक्षा कम्पनीहरू—ड्युई सेक्युरिटी फ्रन्टियर सर्भिस ग्रुप, चाइना ओभरसिज सेक्युरिटी ग्रुप र हुआसिन झोंगशान सेक्युरिटी सर्भिससँग सम्झौता गरेर वैकल्पिक उपाय अपनाएको हो।

यी कम्पनीहरू स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन भए पनि तिनीहरू पूर्व पीएलएका अधिकृतहरूद्वारा सञ्चालित छन्, जसले गर्दा चीनले प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थिति बिना नै प्रभाव कायम राख्न सक्ने स्थिति बनाएको छ। यिनीहरूले CPEC परियोजनाहरू र रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण ग्वादर बन्दरगाहको सुरक्षामा भूमिका खेल्नेछन्।

यस्तै प्रकारको रणनीति चीनले म्यानमारमा पनि अपनाइरहेको छ, जहाँ म्यानमारको सैन्य जुन्तासँग मिलेर चिनियाँ निजी सुरक्षा कम्पनीहरूलाई आफ्नो परियोजनाहरूको सुरक्षाका लागि तैनाथ गर्न तयारी गरिएको छ। फेब्रुअरीमा म्यानमारको सैन्य सरकारले नयाँ निजी सुरक्षा सेवा कानून जारी गरेको थियो, जसले चिनियाँ निजी सुरक्षा कम्पनीहरूलाई म्यानमारमा तैनाथ हुन कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। यसले चीनका बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गतका परियोजनाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ। यस्ता कदमहरू चिनियाँ प्रभाव विस्तारसँगै सम्बद्ध मुलुकहरूको सार्वभौमिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।