काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन्। 

शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहज रुपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देश गर्दै उनले मुलुकमा शान्ति खलबल्याउने तत्वहरू पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोत साधनको तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।

नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ भने त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ। त्यसैको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुसहितको छलफल बोलाएका हुन्। 

“सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन। राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जो कोहीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ। पर्याप्त राजश्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “स्रोतको आधारविना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न मिल्दैन। बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ। अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।”

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताबिना धेरै योजना राखिने र भएको पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेजस्ता बेथिति सुधारेर विधि र मापदण्डका आधारित रही बजेट तर्जुमामा आफूहरू लागेको जानकारी गराए।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।