पाकिस्तानमा अल्पसंख्यक अहमदिया समुदायमाथि राज्य प्रायोजित दमन झनै तीव्र हुँदै गएको छ। ७५ वर्षअघि पाकिस्तान स्वतन्त्र भए पनि हिन्दू, शिया, क्रिश्चियन, सिक्ख र विशेषतः अहमदियाहरू निरन्तर धार्मिक कट्टरपन्थी समूहबाट आक्रान्त भइरहेका छन्। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) लगायतका समूहहरूको उक्साहटमा मस्जिदहरू भत्काउने, कब्रस्थल अपवित्र बनाउने, बालबालिका सहित समुदायका सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गर्ने क्रम बढेको छ।

हालै डस्का, सर्गोधा, कराँची लगायतका शहरहरूमा ६० भन्दा बढी अहमदियाहरू पक्राउ परेका छन्। सुरजानी टाउन, कराँचीमा मार्च ७ मा तलब जम्मा भएका भीडबाट सुरक्षाका नाममा समुदायका सदस्यहरूलाई "रक्षात्मक हिरासत"मा राखिएको थियो। भोलिपल्ट उनीहरूमाथि झुट्टा अभियोग लगाई मुद्दा दर्ता गरियो।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू – एमनेस्टी इन्टरनेशनल, संयुक्त राष्ट्रसंघ, ह्यूमन राइट्स वाच आदि – ले पाकिस्तान सरकारसँग तत्काल रिहा गर्न र धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर, हालको सैन्य प्रमुख जनरल असीम मुनीरको नेतृत्वमा यस प्रकारको दमन झनै बढेको देखिन्छ।

२०२४ को पाकिस्तान सर्वोच्च अदालतको फैसलाले अहमदियाहरूलाई "गैर-मुस्लिम" घोषणा गरेको थियो, जसले संविधान, शरियत र कानुनी आधारमा उनीहरूको धार्मिक अधिकारलाई नकारेको छ। २०२३ मा मात्रै ७५० जना ब्लासफेमी मुद्दामा जेल परे, तीमध्ये ६५ जना अहमदिया थिए। प्रहरीद्वारा मुद्दा दर्ता गर्ने घटनाले राज्य संरचनामा पूर्वाग्रह रहेको प्रष्ट देखिन्छ।

धार्मिक स्वतन्त्रता गम्भीर संकटमा परिरहेको पाकिस्तानमा अहमदिया समुदायको अवस्थालाई विश्वले अब ‘राज्य-प्रायोजित नरसंहार’को रूपमा लिन थालेको छ। अमेरिका, युरोपेली संघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पाकिस्तानमाथि तत्काल दबाव सिर्जना गर्नुपर्ने माग बढ्दै गएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।