तिब्बत, प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण क्षेत्र, भाषिक विविधताको केन्द्र रहँदै आएको छ। यहाँ तिब्बती भाषासहित करिब ६० वटा स्थानीय भाषाहरू बोलिन्छन्, जसले यस क्षेत्रलाई अनूठो भाषिक पहिचान दिएको छ। तर बेइजिङको नीति यी अल्पसंख्यक भाषाहरूलाई नष्ट गर्ने दिशामा केन्द्रित हुँदै गएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (CCP) ले जबरजस्ती म्यान्डारिन लागू गर्दै अन्य भाषाहरू दबाउन खोज्दा तिब्बतको भाषिक धरोहर संकटमा परेको छ।

हालैका घटनाहरू चिन्ताजनक छन्। डिसेम्बरमा एक तिब्बती गाउँ नेताको जेलमुक्त भएको तीन दिनमै मृत्यु भयो। उनको शरीरमा गहिरो यातनाका चिन्हहरू थिए। उनले तिब्बती भाषा संरक्षण अभियानमा सहभागिता जनाएका कारण दण्डित गरिएको बताइन्छ। यो घटनाले चीनद्वारा पछिल्लो ७५ वर्षदेखि तिब्बतमा भएको भाषिक दमनलाई झल्काउँछ। तिब्बतीहरू आफ्नो भाषा जोगाउन संघर्षरत छन्, तर सरकारी दबाबका कारण चुनौती थप बढ्दै गएको छ।

चिनियाँ सरकारले तिब्बती बालबालिकालाई राज्यद्वारा सञ्चालित आवासीय विद्यालयहरूमा पठाउने नीति लिएको छ, जहाँ उनीहरूलाई म्यान्डारिन सिकाइन्छ। तिब्बती भाषा केवल हप्ताको केही घण्टासम्म मात्र पढाइन्छ, जसले गर्दा नयाँ पुस्ताले आफ्नो मातृभाषाबाट टाढिँदै गएका छन्। २०२४ को एक अध्ययनअनुसार, तिब्बतमा भाषिक दमन सूक्ष्म रूपमा भइरहेको छ, जसमा चिनियाँ प्रशासन र अन्य तिब्बतीहरूबाटै भेदभाव भइरहेको देखिएको छ।

२००८ मा झीलिङ (Ziling) शहरमा चिनियाँ शासनको विरोधमा भएको ठूला प्रदर्शनपछि सरकारको दमन झन् कडा बन्यो। व्यापक गिरफ्तार, निगरानी, र तिब्बती पहिचानसँग सम्बन्धित गतिविधिमा कडाइ गरियो। यी कदमहरूले भाषिक र धार्मिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पार्दै निरन्तर असन्तुष्टिको वातावरण सिर्जना गरेको छ। सन् २००९ यता, १५० भन्दा बढी तिब्बतीहरूले चिनियाँ शासनको विरोधमा आत्मदाह गरिसकेका छन्।

तिब्बतको भाषिक विविधता केवल तिब्बती भाषामा सीमित छैन। यहाँका करिब २.५ लाख मानिसहरू अन्य ६० वटा भाषाहरू बोल्छन्। तर सरकारी नीतिले सबै तिब्बतीहरूलाई म्यान्डारिन बोल्न र प्रयोग गर्न बाध्य पार्दैछ, जसले तिब्बती भाषामात्र बोल्नेहरूलाई रोजगारी खोज्न कठिन बनाएको छ। त्यसमाथि, जातीय भेदभाव र हिंसाका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।

सरकारले तिब्बती भाषा सिक्न निजी ट्युसनसमेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसले तिब्बती भाषाका साथै अन्य अल्पसंख्यक भाषाहरूलाई थप संकटमा पुर्याएको छ। उदाहरणका लागि, रेभगोंग (Rebgong) क्षेत्रमा बोलिने स्थानीय भाषा मानेगाचा (Manegacha) को प्रयोग घट्दै गएको छ। हाल त्यहाँका झन्डै एक-तिहाइ परिवारले आफ्ना बालबालिकालाई तिब्बती सिकाउने गरेका छन्, किनभने उनीहरूलाई म्यान्डारिन सिक्नैपर्ने बाध्यता छ। सरकारी नीतिले यी भाषाहरूको सिकाइमा कुनै अवसर नदिएपछि, तिब्बतको भाषिक विविधता तीव्र रूपमा खतरामा परेको छ।

तिब्बतीहरूले चिनियाँ शासनको विरोध सन् १९५० को दशकदेखि गरिरहेका छन्। जब १९५९ मा दलाई लामा निर्वासनमा गए, तिब्बती प्रतिरोध विश्वव्यापी रूपमा फैलियो। २०२४ मा अमेरिकी कंग्रेसले ‘रिजोल्भ तिब्बत एक्ट’ (Resolve Tibet Act) पारित गर्दै तिब्बती पहिचानको समर्थन गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनले सबै भाषिक अल्पसंख्यकहरूलाई उचित सहयोग पुर्‍याउन सकेको छैन।

मानेगाचा भाषाका वक्ताहरू आफ्नो भाषा बचाउन प्रयासरत छन्। उनीहरू आपसमा मानेगाचा बोल्न, अनलाइन सामग्री उत्पादन गर्न, र भेदभावको विरुद्ध आवाज उठाउन लागिपरेका छन्। तर यदि तिब्बतीहरूले आफ्नै अल्पसंख्यक भाषाहरू बोल्न छाडे, चीनले तिब्बती पहिचान नै मेटाउने प्रयासलाई थप बल पुग्नेछ। तिब्बती भाषा जीवित रहे पनि, अन्य स्थानीय भाषाहरू हराए भने, यो CCP को सांस्कृतिक दमनको एउटा ठुलो सफलता हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिब्बतको भाषिक संकटलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता छ। चिनियाँ सरकारद्वारा तिब्बती तथा अन्य स्थानीय भाषाहरू नष्ट गर्ने प्रयास केवल भाषासम्म सीमित छैन; यो तिब्बती जातीय पहिचानमाथिको प्रत्यक्ष हमला हो। भाषिक विविधताको संकुचनसँगै मानिसहरूको मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रँदै गएको छ, सामाजिक सम्बन्धहरू कमजोर बनेका छन्, र सामुदायिक पहिचान हराउने खतरामा छ। तिब्बतीहरूले आफ्नो भाषा जोगाउन गरिरहेको संघर्ष केवल भाषाको लागि नभई सांस्कृतिक पहिचानको अस्तित्व बचाउने लडाइँ हो।

यस परिस्थितिमा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तिब्बतको भाषिक सम्पदा बचाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। यदि तिब्बतका अल्पसंख्यक भाषाहरू नष्ट भए, त्यसको असर केवल तिब्बतमा सीमित हुने छैन, यो सम्पूर्ण मानव सभ्यताका लागि सांस्कृतिक क्षति हुनेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।