विश्वव्यापी राजनीतिक र आर्थिक संकटका बीच धेरै देशहरू चरम दक्षिणपन्थी विचारधारातर्फ ढल्किरहेका छन्। तर, भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशंकरका अनुसार लोकतन्त्र भारतमा मजबुत हुँदै गएको छ र यसले देशलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

हालै म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा, जयशंकरले भारतको लोकतन्त्रले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याइरहेको बताए। उनले भारतमा ८० करोड मानिसलाई पोषण सहायता तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू उल्लेख गरे, जसले देशको सामाजिक सुदृढीकरणमा टेवा दिएको छ।

युरोपेली अनुसन्धान संस्थाका अनुसार, भारतमा गरिबी न्यूनीकरण केवल आर्थिक मात्र नभई, राजनीतिक रूपमा पनि आवश्यक छ। सन् १९९१ मा आर्थिक सुधारहरू आएपछि बजार नीतिले प्राथमिकता पाए पनि, पछिल्लो दशकमा सरकारले सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न अधिकारहरू सुनिश्चित गरेको छ। शिक्षा, सूचना, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी तथा भूमि अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू लागू गरिए, जसले भारतको आर्थिक सशक्तिकरणलाई बलियो बनाएको छ।

भारत सन् १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएपछि विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०३० सम्म भारतलाई विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बनाउने तथा २०४७ सम्ममा विकसित राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

विश्व आर्थिक मञ्च (WEF) का अध्यक्ष बर्ग ब्रेन्डेले भारतको आर्थिक वृद्धि दर ७-८% पुग्न सक्ने आशा व्यक्त गरे। उनका अनुसार भारतको डिजिटल व्यापार तथा सेवामा लगानी अत्यधिक बढिरहेको छ, जसले अर्थतन्त्रलाई तीन गुणा छिटो विस्तार गर्न सक्छ।

वैश्विक भूराजनीतिक तनाव र जलवायु परिवर्तनका प्रभावका बाबजुद पनि, भारतको लोकतन्त्रले आर्थिक समृद्धिको मार्ग निर्माण गरिरहेको छ। जयशंकरका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, भारतको लोकतन्त्रले सरकार र नागरिकहरूबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउँदै आर्थिक विकासलाई गति दिन सफल भएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।