पाकिस्तान अधीनस्थ गिलगित-बाल्टिस्तान (PoGB) मा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (CPEC) अन्तर्गत प्रस्तावित माकपून दस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) परियोजना पुनः सुरुवात गर्न खोज्दा स्थानीय समुदायमा व्यापक असन्तोष फैलिएको छ। पाकिस्तानको खस्कँदो अर्थतन्त्रका कारण सन् २०१५ देखि चीनले नयाँ लगानी गर्न रुचि नदेखाए पनि, इस्लामाबादले जबरजस्ती परियोजना अघि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ। स्थानीय बासिन्दाहरूले यी परियोजनाहरूलाई जबरजस्ती भूमि अधिग्रहण, प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, जनसांख्यिकीय संरचना परिवर्तन, र सैन्य नियन्त्रण विस्तार गर्ने षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छन्।

CPEC परियोजना र कराकोरम राजमार्गमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावले स्थानीयहरू आफ्नो भविष्यप्रति शंका गर्न थालेका छन्। PoGB मा बारम्बार प्रदर्शनहरू भइरहन्छन्, र प्रायः प्रत्येक महिना कुनै न कुनै रूपमा पाकिस्तानी शासनविरुद्ध स्थानीय समुदायहरू उठ्ने गरेका छन्। ४४० किलोमिटर लामो कराकोरम राजमार्ग, जसलाई CPEC को मुटु मानिन्छ, PoGB हुँदै जाने हुँदा यस क्षेत्रको भू-राजनीतिक र आर्थिक महत्त्व अझ बढेको छ।

सन् २०१८ मा पाकिस्तानी अधिकारीहरूले थोक दस र माकपून दस क्षेत्रहरू ध्वस्त पारेर विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने प्रयास गरेपछि व्यापक विरोध भएको थियो। स्थानीय समुदायहरूले यो परियोजना आफ्नो भूमि खोस्ने रणनीति भएको बताउँदै आएका छन्। पाकिस्तान सरकारले करिब ५०० एकड क्षेत्र छुट्याएको भए पनि यसको स्वामित्वसम्बन्धी मुद्दा हालसम्म अदालतमा विचाराधीन छ। परियोजना लागू भएमा, बाहिरी पाकिस्तानी कामदार तथा चिनियाँ सैनिकहरूको तैनाथी बढ्न सक्ने सम्भावनाले स्थानीयहरू झनै त्रस्त बनेका छन्।

चिनियाँ कामदारको आगमनसँगै स्थानीय रोजगारी गुम्ने, जलस्रोत र खाद्य सुरक्षामा असर पर्ने, तथा जलवायु संकट उत्पन्न हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। डायमर-भाषा बाँध तथा माकपून दस SEZ जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूले पहाडी क्षेत्रको पारिस्थितिक संरचनामा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्थानीयहरूले चिनियाँ सांस्कृतिक प्रभावले उनीहरूको परम्परागत जीवनशैली समाप्त पार्न सक्ने भय व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, पाकिस्तान सरकारले दशकौंदेखि खैबर पख्तुनख्वा र पंजाबबाट सुन्नी मुस्लिम समुदायलाई PoGB मा स्थानान्तरण गराउँदै शिया बहुल क्षेत्रको जनसांख्यिकीय सन्तुलन विथोल्ने प्रयास गरेको छ। यो रणनीति मार्फत, पाकिस्तानी सेनाले स्थानीय शिया समुदायलाई दबाउन सुन्नी इस्लामवादी समूहहरूलाई समर्थन दिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

सन् २००७ मा कराकोरम राजमार्गको खुन्जेराब-राइकोट खण्ड स्तरोन्नति तथा २०१२ मा २४ किलोमिटर खण्ड पुनर्संरचनाका लागि जबरजस्ती स्थानीय किसानहरूको जमिन अधिग्रहण गरिए पनि उनीहरूलाई कानुनी रूपमा आवश्यक पर्ने क्षतिपूर्ति आजसम्म दिइएको छैन। पाकिस्तान सरकारद्वारा स्थानीयहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको तथा CPEC का प्रत्यक्ष फाइदा उनीहरूलाई नदिइएको आरोप लगाइएको छ।

सन् २०२४ मा पाकिस्तान र चीनले CPEC को दोस्रो चरण घोषणा गर्दा PoGB मा थप परियोजनाहरू अघि बढ्ने सम्भावना बढेको छ। तर, यी परियोजनाहरूले स्थानीयहरूका लागि आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नेभन्दा पनि जमिन गुम्ने, सांस्कृतिक पहिचान समाप्त हुने, र विरोधका आवाज दबाइने खतरा बढाएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, भविष्यमा यस क्षेत्रमा दैनिक ७०,००० ट्रक चल्ने, कार्बन उत्सर्जन बढ्ने, र करिब ४ लाख चिनियाँ कामदार CPEC परियोजनामा संलग्न हुने सम्भावना छ।

यदि यी घटनाक्रमले स्थानीय समुदायलाई थप विस्थापित गर्यो भने, PoGB मा हिंसात्मक विरोध तथा पाकिस्तान र चीनविरुद्ध आक्रोश तीव्र रूपमा बढ्न सक्ने विश्लेषकहरूले चेतावनी दिएका छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।