इस्लामाबाद । फेब्रुअरी ८, २०२४ को विवादास्पद निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ नेतृत्वको सरकार बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ। तर, पाकिस्तानमा यसबीच लोकतन्त्र थप कमजोर बनेको छ, र सरकारको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको नेतृत्वलाई "चुनिएको नभई थोपरिएको सरकार" को संज्ञा दिइँदै आएको छ। विपक्षी दल पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (PTI) को नेतृत्व गर्दै आएका इमरान खानलाई जेलमा राखिएको छ, जबकि PTI कै धेरैजसो सदस्यहरूलाई संसदबाट निष्काशन गरिएको छ। सरकारद्वारा PTI माथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समूहहरूको ध्यान तानेको छ।

पाकिस्तानमा सेना र गुप्तचर संस्थाहरू (जसलाई ‘दीप स्टेट’ भनेर चिनिन्छ) को प्रभाव थप बलियो बन्दै गएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा, शहबाज सरकारले सैन्य प्रतिष्ठानसँगको निर्भरता अझै बढाएको छ, जसले पाकिस्तानको राजनीतिक स्थायित्वलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ।

२०२४ को अक्टोबरमा पारित गरिएको २६औं संवैधानिक संशोधन विवादको मुख्य कारण बनेको छ। यस संशोधनले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा ठूलो हस्तक्षेप गरेको छ। पहिले न्यायिक आयोगमा न्यायाधीशहरूको बहुमत थियो, तर नयाँ संशोधनपछि संसदका सदस्यहरूलाई पनि आयोगमा समावेश गराइएको छ। यसले न्यायालयमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने र सरकारद्वारा न्यायाधीशहरूलाई दबाब दिने खतरा बढाएको छ।

यसैगरी, इलेक्ट्रोनिक अपराध निवारण ऐन (PECA) मा गरिएको संशोधनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा उत्पन्न गरेको छ। सरकारले यसलाई ‘नकली समाचार रोक्न’ को बहानामा पारित गरे पनि, आलोचकहरूले यसलाई सरकारको आलोचनालाई दबाउने प्रयासको रूपमा लिएका छन्।

आर्थिक संकट र विदेशी निर्भरता

शहबाज सरकारले $७ अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) को ऋण सहायता लिएर आर्थिक संकट हल गर्न खोजे पनि, यसको प्रभाव सीमित देखिएको छ। पाकिस्तानको निर्यात १० वर्षअघि GDP को १६% थियो भने अहिले घटेर ८% मा झरेको छ। सरकारले बारम्बार ऋण लिने प्रवृत्ति अपनाएको छ, विशेषगरी चीनबाट, जसले भविष्यमा थप आर्थिक बोझ बढाउने अनुमान गरिएको छ।

सन् २०२५ को पहिलो महिनामै खैबर पख्तुनख्वा (KP) र बलोचिस्तानमा आतंकवादी आक्रमणमा ६० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी मारिएका छन्। मुलुकमा सुरक्षा चुनौती बढ्दै जाँदा सरकार यसलाई नियन्त्रण गर्न असफल देखिएको छ।

यसैबीच, पाकिस्तानले सन् २०२४ मा इन्टरनेट बन्द र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धका कारण विश्वकै सबैभन्दा धेरै आर्थिक नोक्सान ($१.६२ अर्ब) बेहोरेको थियो। यो आर्थिक असर युद्धग्रस्त मुलुकहरू (जस्तै सुडान र म्यानमार) भन्दा पनि उच्च थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि स्थिति बिग्रँदै गएको छ। सन् २०२४ मा पोलियोका ७४ नयाँ केस पुष्टि भएका छन्, जसले पाकिस्तानलाई स्वास्थ्य संकटको सामना गर्न बाध्य बनाएको छ।

सार्वजनिक सेवा सुधार गर्ने नाममा, प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले संघीय सांसदहरूको तलब ३००% ले वृद्धि गरी मासिक ५१९,००० पाकिस्तानी रूपैयाँ पुर्याएका छन्। यो निर्णय व्यापक रूपमा आलोचित भएको छ, किनभने देश आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बेला सांसदहरूलाई यस्तो सुविधा दिनु जनताप्रति अन्यायपूर्ण रहेको बताइएको छ।

भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रभाव

पाकिस्तानले २०२४ को भ्रष्टाचार सूचकांक (CPI) मा दुई स्थान तल झरि १३५औं स्थानमा पुगेको छ। यो गिरावटले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार झनै जटिल बन्दै गएको देखाउँछ।

संक्षेपमा, शहबाज शरीफ सरकारको एक वर्ष पाकिस्तानका लागि अत्यन्त कठिन सावित भएको छ। मुलुक आर्थिक, राजनीतिक, र न्यायिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता, मानव अधिकार हनन, र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको क्षयले पाकिस्तानको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।