काठमाडौं ।   ट्रम्प प्रशासनले डिभी लट्री खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।  ​रिपब्लिकन सांसदले डिभी खारेजीका लागि संसद्‍मा विधेयक पेश गरेका छन्। 

जर्जियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रिपब्लिकन पार्टीका सांसद माइक कोलिन्सले डिभी लोटरी खारेज गर्ने विधेयक अमेरिकाको तल्लो सदनमा पेश गरेका हुन्। यसको अन्य सांसदले पनि समर्थन गरेको फक्स न्यूज जनाएको छ।

सांसदहरूले  ‘अनुहारविहीन कम्प्युटर कोड’ लाई लट्री प्रणाली मार्फत् आप्रवासीहरूलाई अनियमित रूपमा भिसा वितरण गर्न अनुमति दिएर राष्ट्रिय सुरक्षालाई कमजोर पार्ने काम भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।  योग्यतामा आधारित प्रक्रियाबाट आप्रवासी छनोट गर्नुपर्नेमामा सांसदहरूको जोड छ। 

विधेयक पेश गर्नुको उद्देश्य भिसा लट्री अन्त्य गर्नु र लट्री विजेताहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई प्राथमिकतायुक्त ग्रीन कार्डको लागि तुरुन्तै प्रायोजन गर्ने क्षमतालाई हटाउनु हो।

भिसा लट्री समाप्त गर्नु सामान्य कुरा भएको बताउँदै कोलिन्सले भने, ‘विधेयकले हाम्रो बिग्रिएको अध्यागमन प्रणालीलाई सुधार गर्नेछ र हाम्रो राष्ट्रको प्राथमिकताहरूलाई हामीलाई आवश्यक पर्ने अमेरिका फर्स्ट अध्यागमन नीतिहरूमा पुनर्मिलन गर्नेछ।’​

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिभी कार्यक्रमको विरोध गर्दै आएका छन्। उनको यसअघिको कार्यकाल देखिनै उनले डीभीको विरोध गर्दै आएका हुन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले ३१ अक्टोबर २०१७ मा न्युयोर्कको म्यानहटनमा भएको घातक ट्रक आक्रमणपछि पहिलो टिप्पणीमा संसदलाई डिभी कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्न माग गरेका थिए । 

अमेरिकाले डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा प्रोग्राम (डिभी प्रोग्राम) ले वार्षिक रूपमा चिट्ठा आयोजना गर्छ जहाँ ५५ हजार आप्रवासीहरूलाई ग्रीन कार्ड दिइन्छ।​ 

अध्यागनम ऐन जारी गर्दै सन् १९९० बाट सुरु भएको डिभी मार्फत्अमेरिका जाने नेपालीको संख्या पनि उच्च छ। १९९० बाटै नेपालमा पनि सुरू गरिएको डिभीमार्फत हालसम्म ५७ हजार बढी नेपालीले ग्रिनकार्ड पाइसकेका छन्। वार्षिक १० लाखभन्दा बढी नेपालीले डीभीका लागि आवेदन दिने गरेका छन्। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।