पाकिस्तान सरकारले ‘हरियो पाकिस्तान’ परियोजनाको घोषणा गरेपछि देशभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। यो परियोजना अन्तर्गत, पाकिस्तानी सेनाको अगुवाइमा व्यापक स्तरमा निगमित कृषि प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाइएको छ। तर, किसानहरू तथा वातावरणविद्हरूले यसले स्थानीय कृषकहरूलाई विस्थापित गर्ने, जलस्रोतमा गम्भीर असर पार्ने, र वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याउने भन्दै कडा विरोध गरिरहेका छन्।

पञ्जाब र सिन्ध प्रान्तमा यो परियोजनाका लागि ठूलो मात्रामा जमीन छुट्याइएको छ, जसका कारण किसानहरू सडकमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको प्रमुख चिन्ता भनेको साना किसानहरूको जीवनयापनमा पर्ने असर हो। पाकिस्तान किसान राबिता कमिटी (PKRC) का महासचिव फारूक तारिकले भने, "सरकारले साना किसानहरूलाई सहयोग गर्नुको साटो ठूलो कम्पनीहरूलाई जमिन हस्तान्तरण गर्नु अन्यायपूर्ण छ। साना किसानहरूलाई आधुनिक प्रविधि तथा उन्नत कृषि उपकरण प्रदान गर्नुपर्छ, निगमित खेतीले समस्या समाधान गर्ने होइन, झन् जटिल बनाउनेछ।"

सिन्धमा हजारौं किसानले प्रदर्शन गर्दै सरकारले स्थानीय कृषकहरूको हितका लागि ठोस नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनमा महिलाहरू समेत सहभागी भएका छन्, जसले यस विषयमा व्यापक असन्तोष रहेको देखाएको छ। एक प्रदर्शनकारीले भने, "हामीलाई आधुनिक कृषि प्रविधिमा पहुँच चाहिन्छ, तर सरकार हाम्रो जमीन ठूला कम्पनीहरूलाई दिन खोज्दैछ, जुन हामीलाई स्वीकार्य छैन।"

यस परियोजनाविरुद्ध लाहोरमा कानुनी कारबाही समेत सुरु भएको छ। स्थानीय किसानहरूको समूहले अदालतमा याचिका दर्ता गराउँदै सैन्य नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको निगमित खेती परियोजनाले उनीहरूको जीवनयापनमा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरेका छन्। "सरकारका यी नीति ठूला व्यवसायिक कम्पनीहरूको पक्षमा मात्र छन्, साना किसानहरूलाई बेवास्ता गरिएको छ," याचिकाकर्ताहरूले भनेका छन्।

पर्यावरणविद्हरू र जलस्रोत विज्ञहरू यो परियोजनाबाट पाकिस्तानी जलस्रोत संकट झन् चर्किन सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। विशेषगरी, सिन्धु नदीमा छवटा नयाँ नहर निर्माण गर्ने योजनाले पानीको आपूर्ति असन्तुलित बनाउने खतरा रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। नेशनल इन्स्टिच्युट अफ पाकिस्तान स्टडिजका अनुसन्धानकर्ता साकिब हुसेन मुगेरीका अनुसार, "विस्तृत वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी गरिने यस्ता परियोजनाहरूले जलस्रोत व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या ल्याउन सक्छ। साना किसानहरूलाई सिँचाइका लागि आवश्यक पानी उपलब्ध नहुन सक्छ।"

पाकिस्तानी सेनाले व्यावसायिक क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै गएको भन्दै धेरै आलोचकहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको एक रिपोर्टले पाकिस्तानी सैन्य व्यापारिक उद्यमहरूलाई देशको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक समूहको रूपमा उल्लेख गरेको थियो। अब कृषि क्षेत्रमा समेत सेनाको हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा किसान तथा सामाजिक समूहहरूले यस कदमको आलोचना गर्दै आएका छन्।

निगमित खेतीको दीर्घकालीन असरको विषयमा वातावरणविद्हरूले पनि चेतावनी दिएका छन्। "निगमित खेतीको लागि वन विनाश र अत्यधिक सिँचाइ आवश्यक हुन्छ, जसले वातावरणीय असन्तुलन निम्त्याउनेछ," एक पर्यावरणविद्ले भने। जलवायु परिवर्तनको असर झेलिरहेको पाकिस्तानमा यस्तो परियोजनाले समस्या झन् बढाउने सम्भावना रहेको उनीहरूको तर्क छ।

राजनीतिक दलहरू पनि यस विवादमा संलग्न भएका छन्। सिन्धको अवामी तहरीक पार्टीका नेता नूर अहमद कटियारले भने, "सैन्य परियोजनाका लागि नदीहरूमा नयाँ नहर निर्माण गर्दा स्थानिय कृषिलाई हानि पुग्नेछ, यसले सिन्धको कृषि प्रणालीलाई नै तहसनहस बनाउन सक्छ।"

यद्यपि, परियोजनाका समर्थकहरूले निगमित खेतीले उत्पादन वृद्धि गर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। विश्लेषक सैयद मोहम्मद अलीका अनुसार, "पाकिस्तानमा खाद्य सुरक्षाको चुनौती रहँदा यदि सीमित जमिन र पानी स्रोतलाई निर्यातमुखी खेतीका लागि प्रयोग गरियो भने यो रणनीति विवादास्पद बन्न सक्छ।"

पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो, जहाँ करिब ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छ, जबकि ७० प्रतिशत परिवार कृषि क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। विशेषज्ञहरू भन्छन् कि निगमित खेतीले उत्पादन लागत घटाउन र उत्पादन वृद्धि गर्न सक्ने भए पनि यसले परम्परागत साना र मध्यम किसानहरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर निकाल्न सक्छ। "यदि ठूला कम्पनीहरूले कृषि बजार नियन्त्रण गरे भने साना किसानहरू टिक्न नसक्ने खतरा छ," अनुसन्धानकर्ता अलीयान नवाजले भने।

सैन्य नेतृत्वमा गरिएका आर्थिक गतिविधिहरू पाकिस्तानी राजनीतिमा सधैं विवादास्पद रहँदै आएका छन्। "सैन्य व्यावसायिक गतिविधिहरू पहिल्यैदेखि नै चर्चाको विषय बनेका छन्, अब कृषि क्षेत्रमा समेत सेनाको प्रवेशले संसाधन वितरण तथा पारदर्शितासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको छ," क्वैद-ए-आजम विश्वविद्यालयका राजनीतिक अर्थशास्त्र प्राध्यापक आसिम सज्जाद अख्तरले भने।

यस परियोजनाविरुद्धको आन्दोलनले भूमि स्वामित्व, वातावरणीय स्थिरता, र आर्थिक नीतिसम्बन्धी व्यापक बहसलाई जन्म दिएको छ। कृषि आधुनिकीकरण आवश्यक भए पनि, आलोचकहरूले किसानहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत ग्यारेन्टीको माग गरिरहेका छन्। परियोजनाको भविष्य सरकारको नीतिगत लचकता, वातावरणीय प्रतिबद्धता, र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।