चीनले अफ्रिकाको उर्जा क्षेत्रमा गरेको आक्रामक विस्तार २१औं शताब्दीको सबैभन्दा चिन्ताजनक स्रोत शोषणको उदाहरण बनेको छ। विकास साझेदारी र पूर्वाधार निर्माणको नाममा चीनले अफ्रिकाका विशाल उर्जा स्रोतहरूमा आफ्नो नियन्त्रण बलियो बनाउँदै गएको छ। तर, आलोचकहरूका अनुसार यसले अफ्रिकी देशहरूलाई आर्थिक उपनिवेशवादको जालोमा फसाउने खतरनाक खेलको झल्को दिन्छ।

चीनको राज्य-नियन्त्रित कम्पनीहरू जस्तै चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्पोरेशन (CNPC), चाइना नेशनल अफशोर आयल कर्पोरेशन (CNOOC) र सिनोपेक ले अफ्रिकाका महत्वपूर्ण उर्जा स्रोतहरूमा आफ्नो प्रभुत्व स्थापना गरेका छन्। यी कम्पनीहरूले अफ्रिकामा चौथो ठूलो उर्जा लगानीकर्ता बनेर पश्चिमी दिग्गजहरूको पछि पच्छ्याएका छन्। तर, पश्चिमी नियामक निकायहरूको निगरानीमा काम गर्ने युरोपेली कम्पनीहरूको तुलनामा चिनियाँ कम्पनीहरूले कम पारदर्शितासहितका विवादास्पद अभ्यासहरूलाई अँगालेका छन्।

चीनले ऋण जालको कूटनीतिका रूपमा चिनिएको रणनीतिलाई उपयोग गर्दै आएको छ। अफ्रिकी देशहरूलाई आकर्षक देखिने पूर्वाधार ऋण प्रस्ताव गर्दै चीनले ती ऋणलाई उर्जा स्रोतहरूको पहुँचमा उपयोग गरेको छ। परिणामस्वरूप, अंगोला, जिबुटी र कङ्गो जस्ता देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय ऋणको ठूलो हिस्सा चीनलाई तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गो, जहाँ विश्वको ७० प्रतिशत कोबाल्ट छ, चीनको नियन्त्रणमा १९ मध्ये १५ वटा ठूला खानी छन्। कोबाल्ट इलेक्ट्रिक सवारीसाधन र नवीकरणीय उर्जा भण्डारणको लागि अपरिहार्य छ। यसले चीनलाई वैश्विक सफा उर्जा आपूर्तिमा एकाधिकार दिन्छ।

अफ्रिकाका धेरै क्षेत्रमा चिनियाँ खानीहरूको अवैध गतिविधिले स्थानीय पर्यावरणीय र सामाजिक संरचनालाई नष्ट गरेको छ। स्थानीय श्रमिकहरूको शोषण र पर्यावरणीय मापदण्डको उल्लंघन सामान्य भएका छन्।

अन्ततः, चीनको उर्जा साम्राज्य अफ्रिकाका लागि दीर्घकालीन संकटको संकेत गर्दछ। यसले अफ्रिकाका स्रोतहरूको उपनिवेशीकरणलाई नयाँ स्वरूप दिएको छ। जहाँ चीनले आफूलाई साझेदारका रूपमा चित्रण गर्न खोज्छ, वास्तविकता भने शोषणकारी सम्बन्धको संकेत गर्दछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।