ह्यूमन राइट्स वाच (HRW) ले जारी गरेको हालको प्रतिवेदनले चीनले ग्रामीण तिब्बती गाउँले र गोठालाहरूलाई बाध्यतामूलक रूपमा सहरी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न तीव्रता दिएको उल्लेख गरेको छ। यस नीतिले तिब्बती समुदायको परम्परागत जीवनशैलीलाई विनाश गर्दै उनीहरूलाई सहरीकरणमार्फत मुख्यधारको चिनियाँ समाजमा समाहित गर्ने सरकारी उद्देश्यलाई उजागर गरेको छ।

रिपोर्टका अनुसार, २०२५ सम्म ९ लाख ३० हजारभन्दा बढी ग्रामीण तिब्बतीहरूलाई आफ्ना घर, खेतबारी, र गोठालो जीवन छोड्न बाध्य पारिनेछ। तिब्बतीहरूको परम्परागत कृषि र याक गोठालोमा आधारित जीविकालाई विस्थापन गर्दै, उनीहरूलाई सहरी केन्द्रहरूमा मजदुरी गर्न बाध्य बनाइँदैछ।

HRW ले स्थानान्तरणहरू स्वेच्छाले गराइएको सरकारी दावीलाई चुनौती दिँदै, स्थानान्तरण गरिएका व्यक्तिहरूका घरहरू ध्वस्त पारिएको उल्लेख गरेको छ। रिपोर्टका अनुसार, यो नीति स्थानीय अधिकारीहरूमाथि राजनीतिक दवाव सिर्जना गरेर १०० प्रतिशत सहमति सुनिश्चित गर्न बाध्य बनाउने रणनीति हो।

चीनले भने आफ्नो नीतिलाई विकास र स्थायित्वका लागि अपरिहार्य कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ। तर, रिपोर्टले स्थानान्तरण नीतिले तिब्बती संस्कृतिमा गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेको र उनीहरूको पारम्परिक पहिचान मेटाउँदै गएको आरोप लगाएको छ।

तिब्बतका साथै छिमेकी प्रान्तहरू जस्तै सिचुआन, युनान, र छिङ्हाइमा समेत तिब्बती समुदायले चीनको भाषानीति र सांस्कृतिक नियन्त्रणका कारण परम्परागत पहिचान गुमाउने डर व्यक्त गरेका छन्।

चीनले आफ्नो सहरीकरण नीतिलाई गरिबी उन्मूलन र पूर्वाधार सुधारको साधनका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि, मानव अधिकार संगठनहरूले यो नीतिलाई तिब्बती समुदायमाथि नियोजित सांस्कृतिक नियन्त्रणको रणनीति भनेका छन्।

HRW ले संयुक्त राष्ट्र संघलाई तिब्बत र अन्य क्षेत्रका मानव अधिकार उल्लंघनमा स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न आह्वान गर्दै चीनको अल्पसंख्यकप्रतिको नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाउन आग्रह गरेको छ। तिब्बती समुदायका लागि यो नीति केवल स्थानान्तरणको मुद्दा नभई उनीहरूको अस्तित्व र पहिचान जोगाउने लडाइँ बन्न पुगेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।