इस्लामाबाद: पाकिस्तानको ऊर्जा क्षेत्रमा परिपत्र ऋण संकट एक गम्भीर चुनौतीका रूपमा उभिएको छ। यो संकटले देशको ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमा व्यापक वित्तीय अभाव सिर्जना गर्दै, अर्थतन्त्र, शासन व्यवस्था, र नागरिकहरूको दैनन्दिन जीवनमा गहिरो प्रभाव पारेको छ। ऊर्जा क्षेत्रका प्रमुख पक्षहरू—पावर उत्पादन कम्पनीहरू, वितरण कम्पनीहरू, र इन्धन आपूर्तिकर्ताहरूबीच वित्तीय जिम्मेवारी पूरा हुन नसक्दा यसले व्यापक ऋण संकट उत्पन्न गरेको छ।

परिपत्र ऋण भनेको ऊर्जा आपूर्ति शृङ्खलामा एउटा पक्षले आफ्नो भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव अन्य पक्षहरूमा क्रमशः पर्ने अवस्थालाई जनाउँछ। यसले ऊर्जा प्रणालीभित्रको वित्तीय सन्तुलनलाई भत्काउने मात्र होइन, नयाँ लगानीलाई समेत रोक्ने काम गर्छ।

पाकिस्तानको परिपत्र ऋण संकटको प्रमुख कारणमा वितरण प्रणालीको अक्षमता, चोरी, र बिलिङ समस्याहरू छन्। साथै, अनुदान भुक्तानी ढिलाइ, क्षमता भुक्तानी (capacity payments), र महँगो ऊर्जा स्रोतमा निर्भरता यस संकटलाई झन् जटिल बनाउने कारकहरू हुन्। सरकारका अनुसार, यो ऋण २०२४ सम्म २.८ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ (झन्डै १० अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको नीतिगत कमजोरी र असक्षमता यसको प्रमुख कारण हो। लाइन हानि (line losses), प्राविधिक समस्या, र गैर-प्राविधिक घाटाहरूले राजस्वमा कमी ल्याउँछन्। यसका अतिरिक्त, सरकारले उत्पादन लागत र उपभोक्ता शुल्कको बीचको फरक पूर्ति गर्न अनुदान प्रदान गर्न ढिलाइ गर्ने गर्दछ, जसले वित्तीय संकटलाई झन् जटिल बनाउँछ।

यो संकटले पाकिस्तानका नागरिक र व्यवसायहरूमा गहिरो असर पारेको छ। सरकारले राजस्व घाटा पूर्ति गर्न बारम्बार विद्युत् शुल्क वृद्धि गरेको छ। यसले उपभोक्ताहरूमा असन्तोष बढाएको छ। धेरै उपभोक्ताहरूका लागि यी शुल्क वहन गर्न असम्भवजस्तै भएको छ। लगातार विद्युत् कटौती र कमजोर सेवा वितरणले साना व्यवसाय र उद्योगहरूमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्दै देशको आर्थिक गतिविधिमा ठोस असर पुर्‍याएको छ।

यो वित्तीय संकटको दीर्घकालीन असर पाकिस्तानको अर्थतन्त्रमा पनि परेको छ। नियमित विद्युत् कटौतीका कारण औद्योगिक उत्पादन प्रभावित भएको छ, जसले विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। उच्च ऊर्जा लागतका कारण पाकिस्तानका उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक रहन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले देशको निर्यात क्षमता कमजोर बनाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, यो संकट समाधान गर्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ। वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरण, अक्षमता हटाउन प्रविधिको प्रयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतमा लगानी, र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएर मात्र यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

अर्थशास्त्रीहरूले सरकारलाई अनुदान प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, क्षमताको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने, र महँगो ऊर्जा स्रोतमा निर्भरता घटाउन सुझाव दिएका छन्। यसबाहेक, ऊर्जा क्षेत्रका ठूला संस्थाहरूमा भइरहेको भ्रष्टाचार रोक्नका लागि कडा कदम चाल्न आवश्यक छ।

पाकिस्तानमा परिपत्र ऋण संकटले नागरिकको जीवनस्तरलाई कमजोर बनाएको छ र देशको आर्थिक सम्भावनालाई सीमित गरेको छ। यो संकटलाई तत्काल सम्बोधन नगरे, ऊर्जा क्षेत्रको अस्थिरता देशको सम्पूर्ण आर्थिक प्रणालीमा ठूलो दबाबको कारण बन्न सक्छ। यसका लागि बलियो नेतृत्व र दीर्घकालीन रणनीतिक कदमहरू आवश्यक छन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।