एजेन्सी-रुसको संसद्ले मङगलवार एउटा विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ। उक्त विधेयकले मस्कोलाई तालिबानलाई प्रतिबन्धित ‘आतङ्कवादी’ सङ्गठनको सूचीबाट हटाउने बाटो खोल्न सक्छ।

सन् २०२१ को अमेरिकाको अराजक वापसीपछि तालिबानले अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेपछि मस्कोले तालिबानसँग सम्बन्ध कायम गर्न थालेको छ।

त्यसबेलादेखि अधिकारीहरूले इस्लामवादी समूहलाई मस्कोको प्रतिबन्धित ‘आतङ्कवादी’ समूहहरूको सूचीबाट हटाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

तल्लो सदन डुमाले सम्भावित भविष्यको निर्णयका लागि आवश्यक कानूनी ढाँचा राखेर रूसको माथिल्लो सदन फेडरेशन परिषद्ले शुक्रबार विधेयकमाथि विचार गर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले कानून बनाउन हस्ताक्षर गर्नेछन्‌।

गत महिना काबुलको भ्रमणमा शीर्ष रूसी सुरक्षा अधिकारीहरूले आफ्ना अफगान समकक्षीहरूलाई मस्कोले चाँडै तालिबानलाई प्रतिबन्धित सङ्गठनहरूको सूचीबाट हटाउने बताएका थिए।

प्रस्तावित प्रणालीअन्तर्गत रुसका महान्यायाधिवक्ताले रूसी अदालतमा एउटा समूहले ‘आतङ्कवादको समर्थनमा’ आफ्ना गतिविधिहरू ‘बन्द’ गरेको उल्लेख गर्दै अनुरोध दायर गर्नेछन्‌ । त्यसपछि न्यायाधीशले पदनाम हटाउनका लागि निर्णय गर्न सक्नेछन्।

मूहहरूलाई कानूनी रूपमा सूचीबाट हटाउनका लागि संयन्त्रको रूपरेखा प्रस्तुत गर्ने एउटा विधेयक पारित गरेको छ।

पुटिनले यस वर्षको सुरुमा तालिबानलाई ‘आतङ्कवाद विरुद्धको लडाइँमा सहयोगी’ भनेका थिए भने विदेशमन्त्री सर्गेइ लाभरोभले पश्चिमलाई अफगानिस्तानमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन र देशको पुनर्निर्माण प्रयासको ‘जिम्मेवारी’ लिन आह्वान गरेका छन्‌।

मध्य एसियामा रुसका सहयोगीहरू एवं अफगानिस्तानका छिमेकीहरूले पनि तालिबानसँग राम्रो सम्बन्धको वाचा गरिरहेका छन्। काजाखस्तानले गत वर्षको अन्त्यमा तालिबानलाई आफ्नो निषेधित ‘आतङ्कवादी’ समूहको सूचीबाट हटाएको थियो।

यो कदमले मस्को र अफगानिस्तानबीचको कूटनीतिलाई बढावा दिन सक्छ । दुवै देश पश्चिममा अलग–थलग भएका छन्।

सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेपछि तालिबानले महिलाहरूलाई सार्वजनिक जीवनबाट प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्धित गर्ने इस्लामिक कानूनको चरम रूप लागू गरेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।