आइतवार, आश्विन १८ २०८३Oct 04 2026

Logo
images images

कमला-कञ्चनपुर सडक खण्डमा अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

कमला-कञ्चनपुर सडक खण्डमा अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

  • मिडिया डबली
  • मंगलवार, मंसिर २५ २०८१

  • 804
    SHARES

  • कमला-कञ्चनपुर सडक खण्डमा अवैध उत्खननविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

    काठमाडौं, नेपाल – चीन रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनी लिमिटेडद्वारा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कमला-कञ्चनपुर खण्डमा ढुंगा, गिटी र बालुवा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको भन्दै राम रतन सिंह, आञ्चल कुमारीसहितका निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। निवेदकहरूले अवैध उत्खननले वातावरणीय क्षति पुर्‍याइरहेको र यसले कानुनी मापदण्डहरूको उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन्।

    रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, र चीन रेलवे नं. २ इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनीलाई विपक्षीका रूपमा समावेश गरिएको छ। निवेदकहरूले संरक्षित वन क्षेत्र र नदीबाट स्रोतसाधनको उत्खनन गर्नु संघीय र प्रादेशिक वातावरणीय ऐनहरूको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको दाबी गरेका छन्।

    रिटमा लहान नगरपालिकाले परियोजनाको प्रस्तावकका रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (आईईई) बिना नै स्वीकृति प्रदान गरेको उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न समयमा उजुरी दर्ता गरिए पनि सम्बन्धित निकायहरूबाट कुनै कारबाही नभएकोले यो मुद्दालाई अदालतमा ल्याइएको निवेदकहरूले बताएका छन्।

    रिटले “खुटी खोला” लगायत अन्य संरक्षित क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी र बालुवाको अवैध उत्खनन र निकासीलाई रोक्न तत्कालीन आदेशको माग गरेको छ। यसका साथै, यस्ता गतिविधिहरूले वातावरणीय संरक्षण ऐन, २०७६ बमोजिम प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गरेर क्षेत्रीय सन्तुलन खल्बल्याएको निवेदनमा उल्लेख छ।

    निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतसँग केही मुख्य माग राखेका छन्। अवैध उत्खनन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न, बिना वातावरणीय स्वीकृति कुनै पनि उत्खनन वा निकासीलाई प्रतिबन्ध लगाउन र लहान नगरपालिकाद्वारा स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनलाई खारेज गर्न अदालतसँग आग्रह गरिएको छ।

    साथै, निवेदनमा अवैध उत्खननले नदीको प्राकृतिक स्वरूपलाई विकृत गरेको, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको र वातावरणीय प्रदूषण निम्त्याएको आरोप लगाइएको छ। अदालतबाट संघीय र प्रादेशिक कानुनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।

    सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ मिति २०७८ मंसिर १५ गतेका लागि तोकेको छ। निवेदकहरूले न्यायालयले चाँडै ठोस कदम चाली वातावरणीय क्षतिलाई रोक्ने अपेक्षा गरेका छन्।

    यो मुद्दाले नेपालमा विकास र वातावरणीय संरक्षणबीचको सन्तुलन व्यवस्थापनको गहिरो आवश्यकता औंल्याएको छ। यस रिटले भविष्यमा यस्ता गतिविधिहरूमा कानुनी कठोरता लागू गर्न महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्छ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    मंगलवार, मंसिर २५ २०८१०२:०३:२९

    मिडिया डबली

    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend