शिनजियाङमा जबर्जस्ती श्रमको आरोपले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान तानेको छ, जसले मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध र व्यापार प्रतिबन्धहरू लगाएको छ। अमेरिकाले १०० भन्दा बढी चिनियाँ कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ, जसले पोलिसिलिकन, कपडा, टमाटरको पेस्ट जस्ता उत्पादनहरू अमेरिकी बजारमा बिक्री गर्न रोक लगाएको छ। यो निर्णय उइघुर जबर्जस्ती श्रम रोकथाम ऐन (UFLPA) को भाग हो, जसले मानव अधिकार उल्लङ्घनको लागि चीनलाई जिम्मेवार ठहर्याउने उद्देश्य राखेको छ।

क्यानडा, बेलायत र युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले पनि यस्तै कदम चालेका छन्, जसले समन्वित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई संकेत गर्दछ। बेलायतको अदालतले जबर्जस्ती श्रममा आधारित सामानको आयातको अनुसन्धान गर्न अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई गैरकानूनी ठहर्याएको ऐतिहासिक फैसला दिएको छ। यो फैसलाले व्यापारिक कम्पनीहरूलाई जबर्जस्ती श्रमको प्रमाणप्रति बेवास्ता गरे कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।

यो मुद्दा कपडा उद्योगभन्दा बाहिर पुगेर अटोमोबाइल निर्माणजस्ता क्षेत्रमा समेत फैलिएको छ। हालसालैको ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदनले टेस्ला, भोक्सवागन र टोयोटाजस्ता विश्वव्यापी अटोमोबाइल निर्माताहरूले आफ्नो आपूर्ति श्रृङ्खलामा जबर्जस्ती श्रमसँग सम्बन्धित जोखिमहरू कम गर्न असफल भएको खुलासा गरेको छ। यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड पालना गर्न प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

त्यसैगरी, २०२३-२४ को एक अध्ययन र अष्ट्रेलियन स्ट्राटेजिक पोलिसी इन्स्टिच्युट (ASPI) जस्ता संगठनहरूले शिनजियाङबाट जबर्जस्ती श्रम स्थानान्तरणको दस्तावेजीकरण गरेका छन्, जसले कडा व्यापार प्रतिबन्धको मागलाई बलियो बनाएको छ।

चीनले यी आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ, तर राष्ट्रसङ्घका प्रतिवेदनहरू, गैरसरकारी संगठनहरू र स्वतन्त्र अनुसन्धानद्वारा प्रस्तुत प्रमाणहरूले अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई बढाएको छ। प्रतिबन्ध, कानुनी चुनौती र व्यापार प्रतिबन्धहरूले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलालाई अवरोध गरिरहेकाले चीन कूटनीतिक र आर्थिक एक्लोपनाको सामना गरिरहेको छ।

यो बढ्दो विरोधले जबर्जस्ती श्रम र मानव अधिकार उल्लङ्घनको सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृढतामाथि प्रकाश पारेको छ, जसले चीनलाई यी मुद्दाहरू समाधान गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनर्स्थापित गर्न अभूतपूर्व दबाब दिएको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।