चीन सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको विदेश यात्रा स्वतन्त्रतामाथि कठोर नियन्त्रण गर्दै लाखौं मानिसलाई आफ्नै देशभित्र सीमित गराएको छ। पासपोर्ट नियन्त्रणलाई सामाजिक नियन्त्रणको शक्तिशाली औजार बनाउँदै, शिक्षकमात्र नभई बैंकिंग क्षेत्रका कर्मचारी र विद्यार्थीहरूसम्मले देश छाड्न धेरै कठिनाइ झेल्नुपरेको छ।

चीनको यो नीति राष्ट्र सुरक्षादेखि भ्रष्टाचार विरोधी प्रयाससम्मको कारण देखाउँदै लागू गरिएको छ। तर यसको मुख्य उद्देश्य नागरिकहरूको गतिविधि, विचार र बाह्य सम्बन्धमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्नु हो।

कोभिड-१९ महामारीपछि, राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा यात्रा प्रतिबन्धलाई झनै कडा बनाइएको छ। पासपोर्ट प्राप्त गर्न नागरिकहरूले पाँच तहसम्म सरकारी अनुमोदन लिनुपर्ने प्रावधानले प्रक्रिया झन जटिल बनाएको छ। शिक्षण संस्थाहरूमा पासपोर्ट विद्यालय, जिल्ला, र नगर शिक्षाका कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रावधानले बौद्धिक स्वतन्त्रता झनै खुम्च्याएको छ।

यस्ता प्रतिबन्धहरूले नागरिकको मानसिकतामा गहिरो प्रभाव पार्दै उनीहरूको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई गुमाउन बाध्य बनाएको छ। यात्रा स्वतन्त्रतामाथिको यस प्रहारले चीनलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अलग समाजको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ, जसले दीर्घकालमा राष्ट्रको सांस्कृतिक र बौद्धिक विकासमा असर पार्न सक्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।