नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता अर्जुन नरसिंह केसीले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्बन्धमा नेपालले गहिरो सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। आज टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बोल्दै केसीले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई अनुदानको रूपमा मात्र स्वीकार गर्नुपर्ने र ऋणमार्फत प्राप्त गर्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरे।

उनले इटाली, ब्राजिल, श्रीलंका र पाकिस्तानको उदाहरण दिंदै ती देशहरूले बीआरआई परियोजनाबाट ठूलो आर्थिक संकट भोगेको स्मरण गराए। केसीले भने, “नेपालले यस्ता उदाहरणहरूबाट पाठ सिक्नुपर्छ र अस्थिर आर्थिक दायित्वलाई टाढै राख्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तयारी चलिरहेका बेला आएको केसीको यो भनाइले नेपालमा बीआरआईबारे पुनः व्यापक छलफल सुरु गराएको छ।

केसीले बीआरआई सम्झौताहरूका विषयमा सरकारलाई पारदर्शी हुन आग्रह गर्दै यसबारे संसद्मा विस्तृत जानकारी दिनुपर्ने माग गरे। “बीआरआई मात्र आर्थिक विषय होइन, यसले हाम्रो सुरक्षा र विदेश नीतिमा गहिरो प्रभाव पार्छ,” उनले भने। उनले बीआरआईलाई संसद्मा छलफल गर्न र जनस्तरमा व्यापक बहसको वातावरण सिर्जना गर्न जोड दिए।

चीनको महत्वाकांक्षी बीआरआई परियोजना व्यापार र पूर्वाधार विकासका लागि चर्चित छ। तर, यसले धेरै देशमा ऋणको भारी र राजनीतिक असन्तुलन सिर्जना गरेको भन्दै आलोचना पनि भएको छ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशका लागि यो योजना लाभदायक देखिए पनि त्यसले राष्ट्रिय हितमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेमा धेरै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेता केसीले एमसीसी परियोजनासँग तुलना गर्दै बीआरआई परियोजनालाई पनि संसद् र आम जनताको गम्भीर छलफलको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, नेपालले आफ्नो दीर्घकालीन स्वाधीनता र आर्थिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ।

केसीको यो भनाइले सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न दबाब दिने देखिन्छ। आगामी दिनमा बीआरआईबारे नेपालले गर्ने निर्णयहरू देशको राजनीतिक र आर्थिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।