पाकिस्तान सरकारले सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूलाई आत्मनिर्भर कर्पोरेट संस्थामा रूपान्तरण गर्ने योजना अघि बढाइरहेको छ, जसको उद्देश्य उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका वित्तीय संकट र शासकीय असक्षमतालाई सम्बोधन गर्नु हो। सरकारी अनुदानको भरमा सञ्चालन भइरहेका विश्वविद्यालयहरूले सुधार आवश्यक भए पनि, यो योजना सँगसँगै केही गम्भीर चुनौतीहरू पनि निम्त्याउन सक्छ।

यो प्रस्तावले शिक्षाको गुणस्तर र प्रशासनिक क्षमता सुधार्न सक्छ भनी दाबी गरिएको छ, तर आलोचकहरूले भने यसले शिक्षा प्रणालीलाई नाफामुखी बनाउने जोखिम देखेका छन्। कर्पोरेट मोडेलमा रूपान्तरण गर्दा, विश्वविद्यालयहरूले राजस्व बढाउन शुल्कमा वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसले गर्दा निम्न-आय भएका विद्यार्थीहरूको लागि उच्च शिक्षामा पहुँच घट्न सक्ने खतरा छ।

सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले स्वायत्तता पाउने, अनुसन्धान र विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, र नवाचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने मौका पाउन सक्छन्। तर, यसले शिक्षाको सुलभतालाई पन्छाएर शैक्षिक स्वतन्त्रता र गुणस्तरमा असर गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गहिरिएको छ।

यस योजनाको आलोचना गर्दै धेरैले चेतावनी दिएका छन् कि सार्वजनिक विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तर सुधारको बहानामा सबै विद्यार्थीहरूको पहुँच गुमाउनु हुँदैन।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।