चिनियाँ प्रभुत्व र व्यापारिक सम्बन्धमा जर्मनीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा ठूला परिवर्तनहरू गर्दै चीनप्रति थप सशक्त र सतर्क दृष्टिकोण अपनाएको छ। चान्सलर ओलाफ शोल्जको नेतृत्वमा जर्मनीले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन ताइवान स्ट्रेट हुँदै युद्धपोत पठाएको छ, जसले चीनसँगको सम्बन्धलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। यो कदम चीनको बढ्दो प्रभुत्व र यसको व्यापारिक रणनीतिहरूको प्रतिकारमा आएको स्पष्ट संकेत हो।

हालै, जर्मनीका दुई युद्धपोत बाडेन-वुर्टेमबर्ग र फ्रान्कफर्ट अम माइन ताइवान स्ट्रेटबाट गुज्रिए, जसले चीनलाई चिढ्याएको छ। चीनले यस जलमार्गलाई आफ्नो आन्तरिक पानीको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ, तर जर्मनीले यो दाबीलाई अस्वीकार गर्दै यो अन्तर्राष्ट्रिय पानी रहेको बतायो। जर्मन रक्षा मन्त्री बोरिस पिस्टोरियसले "अन्तर्राष्ट्रिय पानी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय पानी हो" भन्दै जर्मनीको अडान स्पष्ट पार्दै यस क्षेत्रमा स्वतन्त्र र सुरक्षित जलमार्गको पक्षमा उभिने बताए। यसले चीनको ‘एक चीन नीति’ र इन्डो–प्यासिफिकमा त्यसको प्रभुत्वलाई खुला चुनौती दिएको छ।

चीनसँगको सम्बन्धमा आएको यो तनाव व्यापार क्षेत्रमा पनि प्रतिबिम्बित भएको छ। जर्मनीले चीनसँगको व्यापारिक निर्भरतालाई कम गर्न खोजिरहेको छ, जसले गर्दा अमेरिका अहिले जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ। जर्मनीले आफ्ना उद्योगहरूलाई चीनसँगको व्यापारमा "जोखिम न्यूनीकरण" गर्न निर्देशन दिएको छ। अर्थशास्त्री कर्स्टन ब्रेजेस्कीका अनुसार, "अमेरिकाको व्यापारिक साझेदारको रूपमा उदयले चीनसँगको क्रमिक दूरीको संकेत गर्छ।"

सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि जर्मनीले चिनियाँ प्रविधिमा आफ्नो विश्वासलाई घटाउँदै हुवावे र जेडटीईका ५जी उपकरणहरूको प्रयोग नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले जर्मनीको साइबर सुरक्षामा चिनियाँ हस्तक्षेपको जोखिमलाई कम गर्ने प्रयासलाई सशक्त बनाएको छ। हालैको साइबर आक्रमणमा चिनियाँ राज्यका कार्यकर्ताहरूको संलग्नता पत्ता लागेपछि जर्मनीले यसप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै बेइजिङमा चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएको थियो।

चीनसँगको सम्बन्धमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण मोड भनेको विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) क्षेत्रमा आएको हो। युरोपेली संघले चिनियाँ ईभी निर्माताहरूले प्राप्त गरेको सरकारी अनुदानमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ, जसलाई जर्मनीले प्रारम्भमा समर्थन नगरिरहेको भए पनि अहिले आफ्नो धारणा बदल्दै छ। जर्मन अर्थमन्त्री रोबर्ट हाबेकले "यो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको बारेमा हो" भन्दै चीनको अनुदानलाई चुनौती दिनु उचित भएको बताए।

जर्मनीले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा गरेको यो रणनीतिक परिवर्तनले अब चीनसँगको सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा राख्न कठिन देखिन्छ। साइबर सुरक्षादेखि व्यापार र इन्डो–प्यासिफिकमा बढ्दो सैनिक गतिविधिसम्म, जर्मनीले स्पष्ट रूपमा चीनप्रति कडा अडान लिँदै आफ्ना राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।