इस्लामाबाद – पाकिस्तानमा हालैका घटनाहरूले डिजिटल स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारहरूमा गम्भीर खतरा उत्पन्न गरेको देखाउँछ। जुलाईदेखि, पाकिस्तानले इन्टरनेटको गतिको उल्लेखनीय गिरावट अनुभव गरिरहेको छ, जहाँ नेटवर्कहरू सामान्यभन्दा ४०% सम्म ढिलो भइरहेको रिपोर्ट छ।

यसले दैनिक रूपमा लाखौं पाकिस्तानीले प्रयोग गर्ने व्हाट्सएप जस्ता लोकप्रिय सन्देश पठाउने प्लेटफर्महरूमा समेत असर पारेको छ।

डिजिटल अधिकारका विज्ञ उसामा खिज्जीले यो समस्या राष्ट्रिय फायरवाल र सामग्री फिल्टरिङ प्रणालीको स्थापनासँग जोडिएको बताएका छन्। यो बीचमा, सरकारको प्रतिक्रिया अस्पष्ट रहेको छ। टेलिकम प्राधिकरण, जुन एक अवकाशप्राप्त जनरलद्वारा सञ्चालित छ, यस विषयमा मौन बसेको छ।

रक्षा मन्त्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफले यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै भने, “हामी संक्रमण प्रक्रियामा छौं, जसपछि यी सबै सुविधाहरू उपलब्ध हुनेछन्, तर राज्य र व्यक्तिहरूविरुद्धको धम्कीपूर्ण सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न केही प्रावधान हुनेछ।”

यो कदमले नागरिक समाजमा हलचल मच्चाएको छ। पाकिस्तानले औपचारिक रूपमा सैन्य नियन्त्रणमा रहेको इन्टर-सर्भिसेस इन्टेलिजेन्स (ISI) लाई नागरिकहरूको फोन कल र सन्देशहरू सुन्न अनुमति दिएको छ, जसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको बहानामा गरिएको भनिएको छ। यस निर्णयलाई मानव अधिकार आयोगले कडा आलोचना गर्दै यसले संविधानले सुरक्षित गरेको नागरिकको अधिकारको उल्लङ्घन गरेको बताएको छ।

डिजिटल स्वतन्त्रताको यो ह्रासले पाकिस्तानको लोकतन्त्र र आर्थिक भविष्यमा गम्भीर खतरा खडा गरेको छ। यो कदमले पाकिस्तानलाई विश्वव्यापी रूपमा एक्ल्याउने र आर्थिक पुनरुत्थानमा बाधा पुर्‍याउने डर रहेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।