पाकिस्तानमा धार्मिक कट्टरपन्थी समूह र संघीय सरकारले अहमदिया समुदायको विरुद्धमा नयाँ अभियान थालेका छन्। अगस्त १९ मा विभिन्न धार्मिक-राजनीतिक समूहका हजारौं समर्थक इस्लामाबादको 'रेड जोन' मा सुरक्षा व्यवस्था तोड्दै पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। यो घटनाको मुख्य कारण आलमी मजलिस तहफ्फुज-ए-नबुवत समूहको प्रदर्शन हो, जसले मुबारक अहमद सानी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरोध गरेको थियो। 

सर्वोच्च अदालतले जुलाई २४ मा सानीलाई जमानत दिएको थियो, जसमा अदालतले अहमदिया समुदायलाई आफ्नो धर्मलाई निजी स्थल, पूजास्थल, र केही निजी संस्थाहरूमा अभ्यास गर्ने अधिकार रहेको बताए पनि यसलाई कानूनी सीमा र सार्वजनिक व्यवस्था अनुसार राखिएको थियो। 

यस फैसलापछि विभिन्न इस्लामिक समूह र इस्लामिक विचारधारा परिषद् (CII) ले अदालतको निर्णयको कडा विरोध गरे। CII ले अहमदिया समुदायलाई आफ्नै धर्म पनि निजी स्तरमा अभ्यास गर्नबाट रोक्नुपर्ने माग गर्‍यो। यसका साथै, केही कट्टरपन्थी समूहहरूले फैसलामा सामेल तीन न्यायाधीशहरू विरुद्ध सन्दर्भ पेश गर्न संघीय सरकारलाई दबाब दिएका छन्। 

सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको पाकिस्तानको सत्तारुढ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेन्ट (PDM) सरकारले इस्लामिक समूहहरूको मागलाई समर्थन गर्दै मुबारक सानी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलामा "केही अंशहरू" हटाउनको लागि आवेदन दिएको हो। यसले मुलुकमा अहमदिया समुदाय विरुद्धको भावनालाई झनै बलियो बनाएको छ र न्यायपालिका र संघीय सरकारबीचको खटपटलाई गहिरो बनाएको छ।

अहमदिया समुदाय विरुद्धको अभियानमा इस्लामिक समूहहरूले ७ सेप्टेम्बरमा मिनार-ए-पाकिस्तानमा हुने एक्शन प्लान घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। यो सबै घटनाक्रमले पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अवस्था झनै संकटपूर्ण बनाइदिएको छ।

पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरूले आफ्नो अस्तित्वको लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। इस्लामाबाद स्थित सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सेक्युरिटी स्टडीज (CRSS) को रिपोर्ट अनुसार, २०२३ मा पाकिस्तानमा धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध १९३ घटनाहरू दर्ता भएका थिए। तीमध्ये ११३ घटनाहरूमा इसाई समुदाय, ४२ घटनामा अहमदिया समुदाय, ३७ घटनामा हिन्दू समुदाय प्रभावित भएका थिए। 

यस परिप्रेक्ष्यमा, मानव अधिकारकर्मीहरूले पाकिस्तानका अदालतहरूले अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न असफल भएको आरोप लगाएका छन्। खासगरी अहमदिया समुदायका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा दबाब दिन कट्टरपन्थी समूहहरूको दबाबले यस संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ। 

यस घटनाको महत्व यसमा छ कि यो सबै घटनाक्रम पाकिस्तानमा धार्मिक सहिष्णुताको स्थिति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। यो अझै स्पष्ट छैन कि सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा के निर्णय लिन्छ तर यसको परिणामले देशको धार्मिक अल्पसंख्यकहरूमाथि नयाँ चुनौतीहरू थपिने निश्चित छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।