बंगलादेशको नयाँ नेतृत्वले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको १५ वर्षे शासन (२००८-२०२४) को उपलब्धिहरूलाई बेवास्ता गर्ने कोसिस गरेको छ। विगतलाई मेटाउन खोज्ने यस कदमले देशलाई राजनीतिक अस्थिरतामा फसाएको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिमा अवरोध पुर्‍याउँदै निरन्तर अस्थिरता र अविकासको जालमा देशलाई फसाउने सम्भावना बढाएको छ।

१९७२ देखि १९९१ सम्म, मुख्यत: सैन्य शासनमा, बंगलादेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) $६ अर्बबाट बढेर $३१ अर्ब पुगेको थियो, पाँच गुणाले बढेर। तर, यो अवधिमा बंगलादेश अत्यन्तै गरिब रहेको थियो, र कम आधारको फाइदा उठाउँदै विकास भएको थियो। १९९१ मा प्रजातान्त्रिक शासन सुरु भएपछि, २००१ सम्म जीडीपी ७४% ले बढेर $५४ अर्ब पुग्यो। अर्को दशकमा जीडीपी दुई गुणाले बढेर $१२९ अर्ब पुगेको थियो, र २०२१ सम्ममा अर्थतन्त्र तीन गुणाले बढेर $४१६ अर्ब पुगेको थियो। यस आर्थिक बृद्धिले जीवनस्तरमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याएको थियो, विशेष गरी बाल श्रमको कमीमा, जुन २००६ देखि उल्लेखनीय रूपमा घटेको थियो।

हसिनाको शासनकाल रणनीतिक निर्णयहरूले भरिएको थियो, जसले यो वृद्धिलाई प्रोत्साहन दियो। २००९ मा विश्वव्यापी वित्तीय संकटको समयमा पदभार सम्हालेपछि, उनले भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने प्राथमिकता दिइन्। यो सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण बन्यो, जसमा भारतले २०१० मा बंगलादेशको पूर्वाधारलाई सुधार्न $१ अर्बको ऋण रेखा प्रदान गर्‍यो, जुन बंगलादेशले कहिल्यै पाएको सबैभन्दा ठूलो समर्थन थियो। साथै, भारतले बंगलादेशी आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क हटायो र रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्‍यो।

भारतको समर्थनले बंगलादेशलाई तयार पोशाक (आरएमजी) उद्योगको लागि नयाँ बजार खोज्न मद्दत गर्‍यो, जसमा भारतलाई निर्यात $३५७ मिलियनबाट बढेर हालैका वर्षहरूमा $१.८ अर्ब भन्दा बढी पुगेको छ। यो साझेदारी विशेष गरी COVID-19 महामारीको बेला महत्त्वपूर्ण बन्यो, जब भारतीय ट्रक र रेलहरूले बंगलादेशमा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति निरन्तर राखे, र भारतले पहिलो खेप खोप प्रदान गर्‍यो।

तर, वर्तमान नेतृत्वले हसिनाको विरासतलाई अस्वीकार गर्ने प्रयासले यी महत्त्वपूर्ण सम्बन्धहरूलाई खतरामा पारिरहेको छ। बंगलादेशको आर्थिक स्थायित्व भारतसँगको सहयोगसँग नजिकै जोडिएको छ, जसले देशको १५-२०% बिजुली आपूर्ति गर्छ। भारतीय आपूर्तिकर्तालाई $८०० मिलियनको बक्यौता भएकोले, भारतसँगको कुनै पनि द्वन्द्वले बंगलादेशको अर्थतन्त्रमा विनाशकारी प्रभाव पार्न सक्छ।

भारत बंगलादेशको सफलताको एकमात्र कारण भने होइन, तर यसले थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्न उत्प्रेरकको भूमिका खेलेको थियो, जसमा चीन र एसियाली विकास बैंकबाट महत्वपूर्ण पूर्वाधार लगानीहरू समावेश छन्। यी विकासहरू, जस्तै पद्मा पुलको सम्पन्नता, बंगलादेशको लागि परिवर्तनकारी भएका छन्।

बंगलादेशको नयाँ सरकारले विगतलाई अस्वीकार गर्दै जाँदा, यसले ऊर्जा आपूर्तिमा विशेष गरी महत्त्वपूर्ण जीवनरेखा काट्ने जोखिम मोलिरहेको छ, जसले देशको कडा मेहेनतले हासिल गरेको प्रगति खतरामा पार्न सक्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।