अफगान तालिबानले गिलगित-बाल्तिस्तानमाथि पाकिस्तानको दाबीलाई अस्वीकार गरेको खबर छ। यो क्षेत्र १९४७ देखि पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ, तर भारतले यसलाई जम्मु-कश्मीरको हिस्साको रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। तालिबानको यो अडान उसले मध्य एशियाका देशहरूसँगको सीमा पुनःनिर्धारण गर्न थालेको समयमा आएको हो।

मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार, बडख्शानको वाखान, जेबक, कोरान, र मन्जन जिल्लाहरूमा सीमा निर्धारण गर्ने क्रममा तालिबानले गिलगित-बाल्तिस्तानमाथि पाकिस्तानको नियन्त्रणलाई मान्यता दिएन र "पाकिस्तान-अधिकृत क्षेत्र" भन्ने शब्दको प्रयोग नगरेको उल्लेख गरिएको छ। यस कदमले लामो समयदेखि चल्दै आएको क्षेत्रीय विवादलाई थप पेचिलो बनाएको छ।

तालिबानको यस कदमले अफगानिस्तानका छिमेकीहरूसँगको सीमा पुनःनिर्धारणको योजनासँग पनि सम्बन्ध राख्छ। अफगानिस्तानका कार्यवाहक ऊर्जा तथा जल स्रोत मन्त्री अब्दुल लतिफ मन्सूरले ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, र तुर्कमेनिस्तानसँगको सीमाहरू पुनर्स्थापना गर्ने योजना घोषणा गरेका छन्, जुन प्राकृतिक कारणहरूले क्षतिग्रस्त भएका छन्। मन्सूरका अनुसार, यो सीमा पुनर्स्थापना योजना अफगानिस्तानका सर्वोच्च नेताको निर्देशनमा भइरहेको छ, जसमा गृह, परराष्ट्र, र रक्षा मन्त्रालयहरू संलग्न छन्।

तालिबानको यो अडानले भारतको दाबीलाई बलियो बनाउँछ, जसले वाखान करिडोरमार्फत अफगानिस्तानसँग सीमा साझा गरेको तर्क गर्दछ। यो करिडोर हाल पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा, चीन, र ताजिकिस्तानसँग जोडिएको छ, जसले यसलाई रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।

इतिहासमा अफगानिस्तानले कहिल्यै डुरण्ड रेखालाई पाकिस्तानसँगको आधिकारिक सीमा स्वीकार गरेको थिएन। यस वर्षको फेब्रुअरीमा, उपपरराष्ट्रमन्त्री शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिक्जाईले अफगानिस्तानले कहिल्यै डुरण्ड रेखालाई आधिकारिक सीमा रूपमा स्वीकार नगर्ने बताउँदा, दुई देशबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको थियो।

सीमा विवादमा तालिबानको अडान ऐतिहासिक सम्झौताबाट प्रभावित देखिन्छ। सन् १९६३ को चीन-अफगानिस्तान सीमा सन्धिले छिमेकी भूमिको नाम उल्लेख नगर्नु, हालको तालिबानको गिलगित-बाल्तिस्तानमाथिको पाकिस्तानको दाबी अस्वीकार गर्ने निर्णयमा कारक हुनसक्छ। वाखान करिडोरको रणनीतिक महत्त्व र भारतसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धले पाकिस्तान-अधिकृत जम्मु र कश्मीरमाथि भारतको दाबीलाई थप सशक्त बनाउँछ।

तालिबानले सीमा पुनःनिर्धारण योजनाहरू अघि बढाउने क्रममा यो विवादले क्षेत्रीय गतिशीलतामा थप जटिलता ल्याउन सक्छ। विशेष गरी चीनले वाखान करिडोरमा राखेको रुचिलाई ध्यानमा राख्दा यो विवादले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको योजनामा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। तालिबानको क्रियाकलापले मध्य एशियाका देशहरू, विशेष गरी उज्बेकिस्तान र तुर्कमेनिस्तानमा पनि चिन्ता बढाएको छ, किनभने यी देशहरू अमु दरिया नदीको पानीमा निर्भर छन्, जुन अफगानिस्तानको सीमा समायोजनमा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो।

भारतले पीओजेकेलाई फिर्ता लिने र अफगानिस्तानसँगको ऐतिहासिक भौगोलिक सम्बन्ध पुनर्स्थापना गर्ने आफ्नो आह्वानलाई मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता बनाउँदै आएको छ। वाखान करिडोरको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको यो मुद्दामा भारतले पीओजेकेबारे आफ्नो नीति पुनर्विचार गर्नुपर्ने र यसलाई बलियो बनाउने आवश्यकतालाई औंल्याउँछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।