चिनियाँ सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय इन्टरनेट आईडी प्रणालीको प्रस्तावले चीन र विश्वभरि व्यापक विरोध र बहसको सामना गरिरहेको छ। चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र साइबरस्पेस प्रशासन (CAC) ले इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूलाई अनलाइन पहुँच गर्नुअघि डिजिटल आईडी प्राप्त गर्नुपर्ने नियमहरूको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि यो आईडी स्वेच्छिक हुनेछ भनिएको छ, आलोचकहरूले यसलाई सरकारद्वारा अनलाइन अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयासको रूपमा हेरिरहेका छन्।

यो मस्यौदा नियमहरू साउनको अन्त्यसम्म टिप्पणीका लागि खुला छ, तर यसले पहिले नै चिनियाँ नागरिकहरू र विज्ञहरूबाट तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ। मस्यौदा प्रस्ताव चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वार्षिक बेइदाइहे बैठकसँग मेल खानुले यसको उद्देश्यलाई लिएर शंकाहरू बढाएको छ।

चिनियाँ सरकारले पहिले पनि इन्टरनेटको नियन्त्रणमा कडा कदमहरू चालेको छ। २०२३ को डिसेम्बरमा, शी जिनपिङ प्रशासनले राष्ट्रिय इन्टरनेट कानूनको क्विजमार्फत नागरिकहरूको अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न खोजेको थियो। CAC को यो प्रयासले शीका कानूनी विचारहरू र अन्य महत्त्वपूर्ण साइबर नियमहरूको प्रवर्धन गरेको थियो।

चीनमा डिजिटल स्वतन्त्रतामा क्र्याकडाउन कुनै नयाँ कुरा होइन। २०२१ मा, सरकारले इन्टरनेट सफा गर्ने नाममा कडा नियमहरू लागू गरेको थियो, जसले अनलाइन सञ्चालनकर्ताहरूमा भय उत्पन्न गराएको थियो। 

न्यूयोर्क टाइम्सको एक लेखमा चीनमा अनलाइन गुमनाम रहनको चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ, जहाँ प्रयोगकर्ताहरूले फोन नम्बरद्वारा सत्यापन गर्नुपर्छ, जुन व्यक्तिगत पहिचानसँग सम्बन्धित हुन्छ। नयाँ प्रस्तावले यो सत्यापन प्रक्रियालाई सरकारको नियन्त्रणमा ल्याएर गुमनामीलाई झनै कठिन बनाउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

चीनले दशकौंअघि नै अनलाइन वास्तविक नाम सत्यापन लागू गरेको भए पनि प्रस्तावित इन्टरनेट आईडी प्रणालीको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा अनलाइन भाषणलाई नियन्त्रण गर्नु हो। सरकारी दाबीहरूमा भनिए जस्तै व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा भन्दा पनि निगरानीलाई विस्तार गर्न यो प्रणालीको प्रयोग हुने सम्भावना छ।

CAC को मस्यौदा अनुसार, डिजिटल आईडीहरूले अनलाइन खाता खोल्दा वास्तविक नामको सट्टा प्रयोग गरिनेछ। अधिकारीहरूले भनेका छन् कि आईडी प्राप्त गर्नु स्वेच्छिक हुनेछ, तर आलोचकहरूले चेतावनी दिएका छन् कि प्लेटफर्महरूले अन्ततः सरकारको दबाबमा झुक्न सक्छन् र आईडीबिना प्रयोगकर्ताहरूलाई सेवा दिन बन्द गर्न सक्छन्।

"यो गोपनीयता सुरक्षा होइन, यो अनलाइनमा अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो," एक आलोचकले लेखेको पोस्टलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले हटाइसकेका छन्। यो प्रस्तावलाई महामारीको समयमा प्रयोग भएका स्वास्थ्य कोड एपहरू सँगसँगै तुलना गरिएका छन्, जसले नागरिकहरूको डिजिटल स्वतन्त्रता माथि थप नियन्त्रण कायम गर्ने खतरा बढाएको छ।

तर, सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र CAC ले भने राष्ट्रिय इन्टरनेट आईडीले अनलाइन ठगी रोक्ने र अनलाइन प्लेटफर्महरूले नागरिकहरूको व्यक्तिगत डाटाको अत्यधिक सङ्कलनलाई घटाउने दाबी गरेको छ। तर, विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि यो प्रणालीले अनलाइन गतिविधिमा सरकारको निगरानीलाई अझ व्यापक बनाउनेछ, जसले चीनमा पहिले नै सीमित रहेको डिजिटल स्वतन्त्रतामा थप क्षति पुर्‍याउन सक्छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।