काठमाडौँ - विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपाललाई वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय समाधानहरू विविधीकरण गर्न र वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच बढाउन ८० मिलियन डलर (करिब १० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ )को विकास नीति ऋण स्वीकृत गरेको छ ।

विश्वबैंकले तेस्रो फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पॉलिसी क्रेडिटले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा भएको वृद्धिलाई समर्थन गर्न वित्तीय क्षेत्रको कार्यप्रणालीमा सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस कार्यक्रमको सञ्चालनले नेपालको बैंकिङ र बीमा क्षेत्रको सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ पार्ने र पूँजी, बीमा र विपद् जोखिम बजारमा वित्तीय उत्पादनको आविष्कारलाई बढावा दिने विश्वबैंकले बताएको छ ।

यस अभियानले महिला उद्यमीहरूलाई केन्द्रित गर्दै डिजिटलाइजेसन, परिष्कृत ऋण पूर्वाधार र सुधारिएको वित्तीय साक्षरता मार्फत वित्तीय समावेशीकरणमा पनि वृद्धि गर्नेछ । नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देश निर्देशक फारिस हदाद-जेर्भोसले भने- 'यस परियोजनाले नेपालको हरित, लचिलो र समावेशी विकासलाई समर्थन गर्दछ र नेपालको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन निजी लगानीका लागि सक्षम वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ, विशेष गरी गरिब र जोखिममा परेकाहरूलाई फाइदा पुर्‍याउने छ ।'

यस कार्यक्रमले जलवायु सम्बन्धी जोखिमहरू र बैंकिङ क्षेत्रको पोर्टफोलियोको प्रभावहरूको खुलासा गरी जलवायु जोखिमहरूको पर्यवेक्षणलाई बढाएर; जलवायु जोखिम सहित बीमा उत्पादनहरूको लागि जोखिम-सूचना मूल्य निर्धारण परिचय, हरियो बन्ड जारी गर्न को लागी एक रूपरेखा स्थापना र क्रेडिट ग्यारेन्टी उत्पादनहरूमा जलवायु सम्बन्धी न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वबैंकले जनाएको छ ।

यस परियोजनाका लागि विश्व बैंकको कार्य टोली प्रमुख तात्सियाना क्लियात्स्कोभाले बताइन्- 'यस अपरेसनले निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारको रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधार एजेन्डालाई समर्थन गर्दछ। बैंकिङ, बीमा र पूँजी बजारमा भएका सुधारहरू यस क्षेत्रको लचिलोपन र निजी पुँजी परिचालनलाई सक्षम बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिकाका खेल्ने छ ।'

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।