गिलगिट-बाल्टिस्तान - गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्रको काराकोरम अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले शुल्क वृद्धि र प्रशासनिक अव्यवस्थाको विरुद्धमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। विद्यार्थीले कक्षा बहिष्कार गर्दै आफ्ना मागको समर्थनमा नारा लगाएका हुन्।
विश्वविद्यालय प्रशासनले उच्च शिक्षा आयोग (एचईसी)को नीतिविपरीत सेमेस्टरको शुल्क वृद्धि गरेको विद्यार्थीको भनाइ छ। एचईसीको नीतिले एक वर्षमा १० प्रतिशत मात्रै बृद्धि गर्ने अनुमति दिए पनि सन् २०२० देखि सेमेस्टर शुल्क १३५ प्रतिशतले बढेको विद्यार्थीको दाबी छ।
विश्वविद्यालय प्रशासनले विभिन्न पाठ्यक्रममा एक सेमेस्टरमा दुई गुणा शुल्क २५ प्रतिशतले बढाएको आरोप छ। विश्वविद्यालयका अधिकांश आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गबाट आएका विद्यार्थी निर्णय फिर्ताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्।
विश्वविद्यालय प्रशासनले स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीले कुनै पनि सुविधा नदिएको गुनासो गरेका छन्।
'पहिले हाम्रो शुल्क ३०,००० रुपैयाँ थियो; अहिले २५ प्रतिशतले बढेपछि ३७ हजार रुपैयाँ छ। एचईसीको नियमअनुसार वार्षिक १० प्रतिशत बढे पनि २५ प्रतिशतले बढेको छ । हामी महँगो शिक्षा लिन सक्दैनौं,' एक व्यवसाय व्यवस्थापन विद्यार्थीले स्कार्दु टिभीलाई भने।
‘भर्ना हुँदा ६० हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको थिएँ, तर अहिले फेरि शुल्क बढाइएको छ। उनीहरूले एउटै सेमेस्टरमा हाम्रो शुल्क दुई पटक बढाए”, तेस्रो सेमेस्टरका इन्जिनियरिङका विद्यार्थीले भने।
संकाय, यातायात र कक्षाकोठाको अभाव विद्यार्थीहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएका समस्या हुन्। सरकारले विश्वविद्यालयलाई सेमेस्टरको शुल्क घटाउन ३० करोड रुपैयाँ अनुदान दिने वाचा गरे पनि अहिलेसम्म पूरा नभएको विद्यार्थीको गुनासो छ।
यसबाहेक, धेरै विद्यार्थीहरू विरुद्ध एफआईआर दर्ता गरेपछि निलम्बन र निष्कासन गरिएको छ। उनीहरूको एउटै गल्ती थियो कि उनीहरूले विश्वविद्यालयसँग मुद्दा उठाए। सबैभन्दा अचम्मको पक्ष यो हो कि धेरै विद्यार्थीहरूले आफू भर्ना भएको पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नभएका डिग्रीहरू प्रदान गरिँदै आएको दाबी गर्छन्।
पीओकेमा धेरै अन्य विश्वविद्यालयहरु शैक्षिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरु द्वारा विरोध को साक्षी छ जो आफ्नो पेन्डिङ तलब वृद्धि को माग गर्दै छन्। विश्वविद्यालयका लागि उचित बजेट नहुँदा पठनपाठन प्रक्रिया ठप्प भएको छ। प्राज्ञिक कर्मचारीले सरकारलाई पटक–पटक अपिल गरे पनि माग पूरा हुन सकेको छैन ।
उनीहरुले आफुले पाउने तलब बृद्धि नपाएसम्म प्रदर्शन गरिरहने स्पष्ट रुपमा बताएका छन्। पीओके र गिलगिट बाल्टिस्तानका शैक्षिक संस्थानहरूलाई पाकिस्तानी सरकारले सतावटको ठाउँमा परिणत गरेको छ।
समुदायमा शिक्षाको प्रवर्द्धनले स्थानीयहरूलाई उनीहरूको कानुनी अधिकारको बारेमा बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ र पाकिस्तानले यसलाई क्षेत्रको अवैध विलयको खतराको रूपमा हेर्छन्।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।