मुजफ्फराबाद - एक 'अल आजाद जम्मू र काश्मीर (एजेके) बार एसोसिएसन कन्फरेन्स' ले राज्य भरमा चलिरहेको अधिकार आन्दोलनहरूको बारेमा आजाद कश्मीर सरकारको कथित अन्यायपूर्ण व्यवहारको लागि गम्भीर निराशा व्यक्त गरेको छ। मुद्रास्फीति पिडित जनताको माग उनीहरुलाई आवश्यक राहत उपलब्ध गराउने  चार्टरहरू स्वीकार गर्न आह्वान गरेको छ।

जिल्ला बार एसोसिएसन (डीबीए) मिरपुरको आयोजनामा शनिबार साँझ तालको किनारमा भएको सम्मेलनमा सहभागीहरुले शान्तिपूर्ण अधिकार आन्दोलनमा आफ्नो महत्वपूर्ण नागरिकको दायित्वका रूपमा आफ्नो समर्थन र सक्रिय सहभागितालाई निरन्तरता दिने संकल्प दोहोर्‍याएका थिए । 

सम्मेलनका सहभागीहरूले यस अवसरमा निर्णय गरे र घोषणा गरे कि कानूनी बिरादरी सदस्यहरूबाट सबै विचारहरू आह्वान गर्न डिसेम्बर २३ मा मिरपुरमा राज्यव्यापी वकिलहरूको सम्मेलन हुनेछ।

सो अवसरमा बोल्दै कानुनी समुदायका अगुवाहरुले मुक्त भूभागका जनता आफ्नो कानुनी र संवैधानिक अधिकार बमोजिम आफ्ना आधारभूत समस्याको समाधानका लागि शान्तिपूर्ण रुपमा संघर्ष गरिरहेको स्पष्ट पारे।

उनीहरूले एजेके प्रधानमन्त्री र उनका 'मन्त्रीहरूको सेना' ले गरिब करदाताहरूको लागतमा आफ्नो विलासिता त्याग्नु पर्छ र यसरी बचत गरिएको कोष जनताको हितमा खर्च गर्न माग गरे।

वक्ताहरुले सरकारसँग वार्ता गर्न नमान्ने तर अभ्यास समानताको आधारमा र परिणाममुखी होस् भन्ने चाहेको स्पष्ट पारे। पानीबाटै विजुली उत्पादन हुने भएकाले जनताले इन्धनबाट उत्पादित बिजुलीको महसुल स्वीकार गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ।

शासकहरूले अवस्था बुझ्नुपर्छ र भारत प्रशासित कश्मीर वा गिलगिट-बाल्टिस्तानमा प्रचलित दरमा एजेके जनतालाई बिजुली र पीठो उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। 

सम्पर्क गर्दा डीबीए मिरपुरका अध्यक्ष चौधरी कामरान तारिकले आइतबार डनलाई भने कि भिम्बर शहर बाहेक राज्यका प्रायः सबै बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू, प्रायः अध्यक्ष र महासचिवहरू या त व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित थिए वा सम्मेलनमा उहाँसँग फोनमा सम्पर्कमा थिए।

उनीहरूमा एजेके सुप्रिम कोर्ट बार एसोसिएसन र एजेके हाई कोर्ट बार एसोसिएसनका अध्यक्षहरू पनि रहेको बताइएको छ। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।