जेनेभा - भारत वाटर फाउन्डेसनका अध्यक्ष अरविन्द कुमारले 'ऐतिहासिक प्रदूषक' को रूपमा ग्लोबल नर्थको जिम्मेवारी रहेको कुरा जोड दिएका छन्।

जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को ७८ औँ सत्रमा कुमारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ (आईई) सँग अन्तरक्रियात्मक संवादमा उक्त टिप्पणी गरेका हुन्

हालैका विश्वव्यापी घटनाक्रमको प्रकाश पार्दै उनले विश्‍व्यापी उत्तरको लापरबाहीले विश्वव्यापी दक्षिणलाई असर गरेको छ पनि उनले बताएका छन्। कोभिड महामारी, ट्रिपल प्लानेट क्राइसिस बढ्दो गएको र ऋण र खाद्य संकट पनि बढ्दो क्रममा रहेको र ऊर्जा सुरक्षाका चुनौतीहरू बढेको कुरामा , इन्डिया वाटर फाउन्डेसन (आईएफडब्लू) ले ग्लोबलको आवाजलाई विस्तार गर्न भारतको भूमिका रहेको जोड दिएका छन्। 

भारतले ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूलाई 'वसुधैव कटुम्बकम' (संसार एक परिवार हो) को भावनामा काम गरिरहेको कुमारले बताएका छन्।
यसअघि, बिहीबार, भारत वाटर फाउन्डेसनले जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को ७८ औं सत्रमा सरसफाइ र पानीको अधिकारको क्षेत्रमा देशको प्रशंसनीय प्रगतिलाई जोड दिएको थियो। 

'जलवायु परिवर्तनको बीचमा भारतमा पानी र सरसफाइको मानव अधिकारको सुरक्षा' शीर्षकको एक साइड कार्यक्रममा, प्यानलहरूले पानी र सरसफाइको लागि दिगो विकास लक्ष्यमा छलफल गरेका थिए। 

उनीहरूले स्वच्छ भारत मिशनको पनि प्रशंसा गरे र जसमा लगभग ६०० मिलियन भारतीयहरूमा व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन १०५ मिलियन शौचालयहरू निर्माण गरिएको थियो।

भारतको जलजीवन मिशनले २०२४ सम्ममा सुरक्षित र किफायती पिउने पानीको साथसाथै देशको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पुग्ने छ। उनले स्वच्छ भारत मिशन र जल जीवन मिशन कार्यक्रम सुरु भएदेखि नै ग्रामीण भारतका ६२ प्रतिशत घरपरिवारमा धाराको पानी जडान भएको र ४० प्रतिशत ग्रामीण घरपरिवारले आफूलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरेको बताए।

आईएफडब्लूले देशको सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र वातावरणीय समस्याहरूको बारेमा जानकारी दिन ५० हजार जल मित्रहरूसँग जलमित्र अभियान सुरु गरेको पनि बताइएको छ। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।