इस्लामावाद - पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी (पीएमएपी) का अध्यक्ष महमूद खान अचकजाईले क्वेटा सम्मेलनको खुला सत्रलाई सम्बोधन गर्दै लोकतान्त्रिक पाकिस्तानको गठनका लागि न्यायको आवश्यकतामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। 

उनले न्यायको माग पूरा गर्नु जरुरी रहेकोमा जोड दिए। यसमा पश्तुनहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय प्रान्त प्रदान गर्ने, उनीहरूका माध्यमबाट राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्ने र पश्तो भाषालाई संविधानको मर्मअनुसार राष्ट्रिय भाषाको दर्जा दिनुपर्ने बताएका छन्। 

अचकजाईले संविधानको व्यवहारिक कार्यान्वयनबाटै संविधानको मर्म अनुसारको शासन सञ्चालन गर्न सकिने बताए। देशको संविधानमा सबै निकायको अधिकार निर्धारण गरिएको छ र प्रत्येक संस्थाले राष्ट्रिय संविधानको परिभाषित निकायभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताइएको छ। 

संविधानको सर्वोच्चतामा जोड दिँदै उनले संसद् शक्तिको स्रोत भएको र राष्ट्रबीच समानतामा आधारित वास्तविक लोकतान्त्रिक सङ्घको स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राजनीतिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै जनताको आवाजका आधारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकारलाई मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिए। साथै उनले सफल उम्मेदवारले जनताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

यसबाट निर्वाचित संसदबाट राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति निर्माण गर्नुपर्छ। उनले मुलुकलाई संकटबाट प्रभावकारी ढंगले उद्धार गर्न विभिन्न क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरु सम्मिलित अविलम्ब सम्मेलनको आह्वान गरेका छन्। 

सम्मेलनको महत्व औँल्याउदै उनले इतिहासकै चरम संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन र जनतालाई चरम मुद्रास्फीति र बेरोजगारी अवस्थाबाट मुक्त गराउन यो आवश्यक रहेको बताए।

जनता बिना देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्न असम्भव भएको उल्लेख गर्दै जनतालाई अनावश्यक कष्टमा पार्नुले राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने र देशको अवस्था बिग्रने पनि उनले बताए। त्यसैले संविधानको सम्मान गर्न र उल्लंघन नगर्न उनले जनतालाई आग्रह गरेका छन्। 

 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।