काठमाडौं - भुटानी शरणार्थीको आवरणमा अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी भएको घटनामा गृह मन्त्रालयको संलग्नता पुष्टि भएको छ ।
प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईलाई पक्राउ गरेको छ । यो प्रकरणमा अहिलेसम्म पक्राउ परेकामा राई सबैभन्दा उच्च तहका व्यक्ति हुन् ।
गृहका तत्कालीन अधिकारी तथा केही उच्चपदस्थ कर्मचारीउपर पनि छानबिन अघि बढेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । राई ०७४ को फागुनदेखि ०७८ को असारसम्म तत्कालीन गृहमन्त्री बादलको सुरक्षा सल्लाहकार थिए ।
सोही ठगीमा संलग्न भएको भन्दै राईका छोरा नीरजविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । घटनामा पूर्वगृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतीक थापा पनि संलग्न रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ठगीमा संलग्न केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सागर थुलुङ राई, सन्देश शर्मा र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ परेकामध्ये दुलाल पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाका निजी सहायक थिए ।
शर्मा र भण्डारी पूर्वऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका सहयोगी थिए । यो प्रकरणमा एमाले नेता रायमाझी पनि तानिन सक्ने सम्भावना धेरै छ ।
किनभने रायमाझी आर्थिक विषयमा निकै बदनाम पात्र हुन् । माओवादीमा रहँदा उनी ठेक्कापट्टामा रमाउने गरेको नेताहरू बताउँछन् । माओवादीमा रहँदा बादल र टोपबहादुर निकै सम्पन्न भइसकेका थिए ।
उनीहरू कसरी पार्टी छाड्ने भन्ने अवस्थामा पुगेका थिए । त्यही बेला एमाले र माओवादीबीच एकता भएर नेकपा गठन भयो ।
नेकपामा विवाद देखिएपछि केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अलग अलग गुट चलाए । बादल, टोपबहादुर, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, मणि थापा, गौरिशंकर चौधरी ओलीतिर लागे । लेखराज अहिले माओवादीसँग नजिकिँदै गएका छन् ।
तर बादल र टोपबहादुर भने एमालेमै छन् । भुटानी शरणार्थीको आवरणमा नेपालीलाई अमेरिका पठाउने काण्डमा बादलका पूर्वसुरक्षा सल्लाहकार राईले साढे पाँच करोड असुलेको विषयले ठूलै पहिरो ल्याउने संकेत देखिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।