जेनेभा । जेनेभामा आधारित विश्वव्यापी अधिकार समूहका एक कार्यकर्ताले काश्मीर उपत्यकामा कसरी स्थिरता र समृद्धि फर्किरहेको छ भनेर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदलाई अवगत गराएका छन्।

जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्को ५२ औं सत्रमा उनको हस्तक्षेपमा जम्मू-काश्मीरकी कार्यकर्ताले भनिन्, 'काश्मीरमा स्थिरता र समृद्धि फर्किने क्रममा आफ्ना अनुभवहरू साझा गर्दै थप परिवारहरू अगाडि आउने अपेक्षा गरिएको छ।'

केन्द्र शासित क्षेत्रमा सामान्यमा फर्किएको अवस्थाको थप विवरण साझा गर्दै कार्यकर्ताले भने, 'काश्मीरमा हिंसा घट्दै गएको र जीवन सामान्यमा फर्किएपछि, त्यहाँ सामान्य काश्मीरीहरूको मनोवृत्तिमा देखिने परिवर्तन भएको छ।'

केन्द्र शासित प्रान्तमा राम्रोको लागि चीजहरू परिवर्तन हुनु अघि उनको परिवारले अनुभव गरेको 'कठिन समय' साझा गर्दै उनले भनिन्, 'पहिलो पटक, धेरै कश्मीरी परिवारहरूले आतंकवादी संगठनहरूद्वारा गरिएका अत्याचारहरूको बारेमा बोल्न असमर्थता साझा गरेका छन्।

सन् २००३ मा मेरो बहिनीलाई आतंकवादीहरूले निर्ममतापूर्वक मारिन् र मलाई धेरै पटक गोली हानियो। त्यस दिनदेखि जीवन कहिल्यै सामान्य भएन।' उनले थपिन्, 'आज, हामी चाँडै बोल्न तयार छौं।

हामीले दशकौं गुमनाममा बितायौं। यी सबै वर्षहरू आतंकवादी र अवस्थित पितृसत्तात्मक संरचनाहरूबाट बदला लिने डरले, कश्मीरका घटनाक्रमहरूमा गलत छाप दिएर सूचना शून्यताको दुरुपयोग गरियो।' काउन्सिलबाट उनको अपेक्षामा कार्यकर्ताले भनिन्, 'आतंकका अपराधीहरूबाट ध्यान केन्द्रित गरेर महिलाहरूले सुरक्षित महसुस गर्न पर्याप्त छैन। यी परिवारहरूको लागि मान्यता र नैतिक समर्थन र मानव अधिकारको संरक्षणले मानवअधिकारको स्थापनामा लामो यात्रा गर्नेछ।'

उनले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्‌लाई अपील गरेर गर्दै थपिन्, 'मानव अधिकार परिषद्हरूलाई यो विनम्र अनुरोध छ कि आतंकबाट पीडित कश्मीरीहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय समितिले सुनिदिनुहोस् र यी कार्यहरूका बारेमा विश्वलाई संवेदनशील बनाउन प्रयास गरियोस्।'​

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।