काठमाडौं- यही वैशाख १० गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्ध आबद्ध दलका साझा उम्मेदवार उपेन्द्र यादवका लागि गठबन्धनमा रहेका दलहरु नै चुनौतीको रुपमा देखिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि बारा क्षेत्र नम्बर २ मा वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनलाई उपराष्ट्रपति बनाएर रिक्त भएको क्षेत्रबाट उपनिर्वाचनमार्फत् प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न चाहेका छन्। तर, सहज भने देखिँदैन। नेपाली कांग्रेसका बाराका कयौं नेताहरुले पक-पटक अन्य पार्टीका नेताहरुलाई मतदान गर्न नसकिने बताइसकेका छन्।
कांग्रेसका जिल्लाका नेताहरुले नै सो कुरा बताएपछि कांग्रेसले उपेन्द्र यादवको विरुद्धमा बोले कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुपरेको थियो। यसअघि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल उपेन्द्रका लागि मत माग्न जिल्ला पुगे पनि पार्टीका अन्य नेताहरुले भने खुलेर उनको पक्षमा बोलेका छैनन्।
आफूलाई केन्द्रमा राखेर जुनसुकै समयमा पनि गठबन्धन परिवर्तन गर्नसक्ने भएका कारण नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि उपेन्द्रको पक्षमा खुलेर समर्थन गर्न सकेका छैनन्। गत मङ्सिर महिनामा भएको निर्वाचनमा बारा-२ बाट पनि उपेन्द्र यादवको नाम उम्मेदवारको रूपमा पार्टीमा सिफारिस भएको थियो। तर उनले सप्तरी रोजे।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले उनलाई ठूलो मतान्तरले पराजित गरिदिए। आफूलाई हराउन 'ठूलो षड्यन्त्र र चलखेल भएको' आरोप यादवले लगाएका थिए। गत मंसिरको आम निर्वाचनमा रामसहाय प्रसाद यादव एमालेसहितको र उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहा नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनको उम्मेदवार थिए।
लोसपा पनि तात्कालिक सत्तागठबन्धनमै थियो। यादवले १३,८०० जति मत ल्याउँदा कुशवाहाले १३,४०० जति भोट पाएका थिए। तर जसपाबाटै विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका रामकिशोर प्रसाद यादव ११,००० मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए।
केही समयअघि उपेन्द्र यादवले उनलाई जसपामा भित्र्याएका छन्। तर माओवादीका कुशवाहालाई भने जनमत पार्टीले उम्मेदवार बनाएको छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।