काठमाडौं- अपराधजन्य घटनाका अभियुक्तलाई राजनीतिक बन्दी बनाउँदै आममाफी दिने प्रचलन सुरु भएको छ । यसको सु्रुवात राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुरु गरेकी हुन् । हुन त सरकारले गरेको
सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हुन् । तर पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला आममाफी दिँदा उनका कानुनी सल्लाहकार के हेरेर बसेका छन् भन्ने जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
२०६६ सालमा ट्याक्टरमा आगजनी गरेको घटनामा अदालतले दोषी ठहर गरेर ६ महिना कैद सजाय सुनाइएका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका सांसद अरुण चौधरीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिइन् । उनी आइतबार बिहान रिहा भएका छन् । कैद भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई माघ १९ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला कारागार कैलालीमा रहेका उनी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाएसँगै आज रिहा भएका हुन् ।
नागरिक उन्मुक्तिको अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कारागारमा अबीर र खादा लगाइदिएर उनको स्वागत गरेकी थिइन् । चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हुन् । चौधरी रिहा भएसँगै अब सशस्त्र प्रहरी हत्याका अभियुक्त अर्का सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि यसरी नै सजाय माफी पाएर चोखिने आशंका बढेको छ ।
यति मात्र होइन, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका र समयमै खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने जनप्रतिनिधिको जरिवाना मिनाहा गरिएको छ । जसबाट राज्यलाई ६ अर्बभन्दा बढी घाटा लागेको छ ।
आफूलाई जनताको सेवक ठान्ने जनप्रतिनिधि वा उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगको कानुनअनुसार एक महिनाभित्रै खर्च विवरण सार्वजनिक गर्नसक्नु पथ्र्यो । तर अधिकांशले गरेनन् । राष्ट्रपतिको यो कदमको पनि विरोध भएको छ । अहिले यसरी नै अपराधी र राज्यको कानुन नमान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा किन कारागार र न्यायालय चाहियो भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।