इस्लामाबाद - सन् २०२२ मा अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमामा बढ्दो शत्रुताको रूपमा चिनिएको थियो। जसमा डुरान्ड रेखा मुख्य विवाद भएको अधिकार र सुरक्षाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय फोरम आईएफआरएसले रिपोर्ट गरेको छ।
पाकिस्तानले आफ्नो सीमावर्ती प्रान्तहरूमा उदीयमान सुरक्षा अवस्थाको सामना गरिरहेको छ र एक दृढ अफगान तालिबान डुरन्ड रेखा मुद्दामा यथास्थिति पूर्वमा कुनै पनि 'एकतर्फी' परिवर्तन स्वीकार गर्न इच्छुक नभएको बताइरहेको छ।
अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीचको सीमा तनाव पछिल्लो समय डुरेन्ड लाइनमा हिंसाका घटनाहरूपछि अभूतपूर्व तहमा पुगेको छ।
अफगानिस्तानसँगको सिमानामा लामो समयदेखि पाकिस्तानको एकपक्षीय दबाबको सिकार भएका पश्तूनहरूको कमजोर समुदायले सन् २०२२ मा निर्दोष ज्यान गुमाउने क्रम जारी रहेको आईएफआरएसले रिपोर्ट गरेको छ।
सीमाका दुबै छेउका मानिसहरु मिलेर बस्ने जातीय समूहलाई शताब्दी पुरानो डुराण्ड रेखाले त्रसित बनाएको छ। जुन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनद्वारा स्थापित विवादित सीमा हो। विडम्बनाको रूपमा यस रेखाले परम्परागत पश्तून क्षेत्रहरू र जनसंख्यालाई अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच विभाजित गर्दछ।
अफगानिस्तानका शासकहरू ब्रिटिश दबाबबाट बाध्य भएको कुरालाई कायम राख्दै अफगानिस्तानले सधैं सबै डुरान्ड रेखा सम्झौताहरू खारेज गरेको छ। यस क्षेत्रको भूगोल, इतिहास र संस्कृतिलाई बेवास्ता गरी मनमानी कारबाही भएको भन्दै दुवै पक्षका आक्रोशित पश्तुनले डुराण्ड रेखालाई घृणाको नजरले हेरेका छन् ।
भावना, तथापि, पाकिस्तानको निरन्तर लक्ष्य भएको छ, जसले यसलाई एकपक्षीय रूपमा बार र सीमा चौकीहरू खडा गरेर यसलाई कुचल्ने लक्ष्य राखेको आईएफआरएसले रिपोर्ट गरेको छ।
सन् २०२१ मा काबुलमा सत्ता परिवर्तनपछि सीमाको सीमांकन र तारबार लगाउने विषयमा असहमति बढेको छ। त्यसबेलादेखिको अवधि सीमापार गोलीबारी र पाकिस्तानी सेनाको ड्रोनद्वारा अफगान हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घनका धेरै घटनाहरूका साथ निकै अस्थिर रहेको छ।
अफगान पक्षबाट यस्ता गतिविधि द्विपक्षीय सम्झौताको ढाँचाभित्रै छन् भनी स्मरण गराउने बावजुद ‘सीमा’ पार गर्ने सर्वसाधारणमाथि बिना उक्साहट गोलीबारीका घटनाहरू पनि भएका छन्।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।