काठमाडौं- १६९ सांसदको समर्थनमा गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शपथग्रहणसँगै पहिलो चरणमा पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । पुस २५ गते गठबन्धनका तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेलगत्तै २६ गते उनले नेमकिपाबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहित सदनमा २६८ सांसदबाट विश्वासको मत पाए । माघ ३ गते २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर, सरकार दैनिक कार्यसम्पादनसँगै न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने वेला सत्तागठबन्धनभित्र किचलो चुलिँदै गएको छ । 

फरक–फरक स्वार्थ र रणनीतिका कारण सरकार गठनको डेढ महिना नबित्दै सत्तागठबन्धनभित्र किचलो उत्पन्न भएको छ । जसकारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सहज ढंगले अघि बढ्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरूका कारण पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अप्ठेरो अवस्थामा आइपुगेको हो । 

गठबन्धनका ठूला दलहरूबीच राष्ट्रपति र बलियो मन्त्रालय कसले पाउने विवाद चुलिँदै छ भने केही साना दल न्यायपूर्ण शक्ति बाँडफाँट नभएको तथा माग सम्बोधन नभएको भन्दै अहिलेसम्म सरकारमै सहभागी भएका छैनन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग असन्तुष्ट भएकाले नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म नयाँ समीकरण बन्ने पो हो कि भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।

सरकारमै बसेर राप्रपाका मन्त्रीहरू निरन्तर संघीय व्यवस्थाविरुद्ध बोलिरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्वार्थ बाझिने गृह मन्त्रालयको ढिपीले पनि गठबन्धनमा किचलो बढेको छ । पुनः नागरिकता बनाएपछि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन चाहेका छन् । त्यसका लागि उनले प्रधानमन्त्रीदेखि अर्को सत्तासाझेदार दल एमालेका अध्यक्षसम्म पहल गरिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लामिछानेको दोहोरो पासपोर्टको मुद्दा नटुंगिएकाले स्वार्थ बाझिने भन्दै मुद्दाको पूर्णपाठ नआएसम्म मन्त्रालय आफैँसँग राख्ने पक्षमा छन् । एमाले भने सहमतिअनुसार गृह मन्त्रालय रास्वपालाई दिनुपर्ने पक्षमा छ । 

राप्रपाका मन्त्रीहरू निरन्तर संघीय व्यवस्थाविरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी नै दिएका छन् । नैतिक र कानुनी रूपले पनि मन्त्रीहरूले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिन नहुने भन्दै उनले अघिल्लो साता राष्ट्रिय सभा बैठकमै राप्रपाका मन्त्रीहरूलाई कारबाहीको चेतावनी नै दिनुपर्‍यो । जसकारण केही समययता प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग राप्रपाका नेताहरूको हार्दिक सम्बन्ध छैन ।

सरकारलाई समर्थन गरेको जसपा त भागबन्डामा हेपिएको भन्दै अझै सरकारमा सहभागीसमेत भएको छैन । ठूला चार दलले आफूखुसी मन्त्रालय बाँडफाँट गरेको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । शक्ति बाँडफाँटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूखुसी ‘गोप्य सहमति’ गरेर बचेखुचेको भाग आफूलाई सुम्पिन खोजेको जसपाको आरोप छ । पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुअघि बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा समेत जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यही असन्तुष्टि पोखेर बीचमै बैठक छाडेर हिँडेका थिए । 

सरकारलाई समर्थन दिएको अर्को दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदमा प्रतिपक्षी बेन्चमा बसिरहेको छ । उसले सुरुदेखि नै टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता तथा लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने उसको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिन सकेका छैनन् । अब नौ दिनभित्र रावलले विश्वासको मत लिन नसके उनको सरकार ढल्ने निश्चितप्रायः छ । यही हप्ताभित्र उनले विश्वासको मत लिने भएका छन् । यदि उनले विश्वासको मत लिन नसके ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने छ ।

सरकारमा सहभागी जनमत पार्टी पनि सहमतिअनुसार मन्त्रालय नपाएको भन्दै असन्तुष्ट छ । जनमतबाट पठाइएका मन्त्री अब्दुल खानले पुस ११ गते विनाविभागीय मन्त्रीका रूपमा शपथ खाए पनि माघ ३ गते मात्रै खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । तर, सो जिम्मेवारी सहमतिविपरीत भएको भन्दै उनी कार्यभार सम्हाल्न गएनन् । मन्त्री खानका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय जनमतले पाउने सहमति थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

 राष्ट्रपति भण्डारीले ट्विटरबाट दिइन् यस्तो सन्देस

पूर्व एमाले निकट पत्रकारसंग रास्ट्रपतिको भलाकुसारी 

दुई सल्लाहकारले छोडे राष्ट्रपति भण्डारीको साथ, के हो कारण?

मुखर्जीको निधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् यस्तो शोक व्यक्त

राष्ट्रपतिद्वारा २८९ कैदीबन्दीको कैद माफीमिनाहा

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा शोक प्रकट