काठमाडौं - राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सांसद पद खारेज भएसँगै शक्तिशाली पद गुमाएका छन् ।

नागरिकता र रास्वपाको सभापति पुनः प्राप्ति गरेपछि उनी सिंहदरबार फर्किन सक्रिय ढंगले लागिरहेका छन् । आइतबारदेखि मंगलबार भइसक्दा पनि उनको दौडले सार्थकता पाउन सकेको छैन । लामिछाने मंगलबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरे ।

लामिछानेले आफूलाई गृहमन्त्रीमा फर्काउन प्रचण्डसँग आग्रह गरे । तर जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको मात्र होइन, राहदानी कसुरमा अनुसन्धान नसकिएकाले अहिले मन्त्री बनाउन नसकिने प्रस्ट पारे । त्यति मात्र होइन, रास्वपालाई नै गृह मन्त्रालयबाहेक अरु मन्त्रालय लिन आग्रह गरे ।

तर लामिछाने सनक्क सन्केर मंगलबार साँझसम्म गृह मन्त्रालय नदिए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएर फर्के । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अन्य भेटघाट र काममा लागे । दिउँसो माओवादी केन्द्रका पदाधिकारी बैठक बस्यो । पार्टी अध्यक्ष पनि भएकाले प्रचण्ड बैठकमा सहभागी भए ।

माओवादी नेताहरूले कुनै पनि हालतमा रविलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सबैको कुरा सुनिसकेपछि प्रचण्डले मध्यमार्गी उपाय निकाले– ‘नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय कसैलाई नदिने, आफैं राख्ने ।’

प्रचण्डको यो ब्रिफिङसँगै रवि लामिछाने समस्यामा परेका छन् । माओवादी नेता मातृका यादवले त रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएमा आफूहरूको केही भन्नु नभएको प्रतिक्रियासमेत दिइसकेका छन् । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि संकटमा पर्ने भएका छन् ।

अब रास्वपा सरकारबाट बाहिरिन्छ कि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ कुरेर बस्छ भन्ने चासो बढेको छ । यदि रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएमा ओलीको बार्गेनिङ पावरसमेत स्वाठ्ठै घट्नेछ ।

ओली एकातिर राप्रपा र एकातिर रास्वपालाई देखाएर प्रचण्डमाथि शासन गर्न चाहन्थे । तर परिस्थितिले उनको आशामाथि तुषरापात पर्ने देखिएको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

थुनछेक बहस नसकिए पछि रविलाई न्यायिक हिरासतमा पठाइयो