आइतवार, भाद्र २८ २०८३Sep 13 2026

Logo
images images
राजनीतिक बिशेष

राष्ट्रपतिले शीतल निवासमै अध्यादेश ‘होल्ड’ गर्ने, क–कसलाई लाग्ने भो धक्का ?

राष्ट्रपतिले शीतल निवासमै अध्यादेश ‘होल्ड’ गर्ने, क–कसलाई लाग्ने भो धक्का ?

  • मिडिया डबली
  • बुधवार, मंसिर २८ २०७९

  • 3.8K
    SHARES

  • राष्ट्रपतिले शीतल निवासमै अध्यादेश ‘होल्ड’ गर्ने, क–कसलाई लाग्ने भो धक्का ?

    काठमाडौं - राष्ट्रपति कार्यकालको अन्तिम अन्तिमतिर रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले ‘मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ जारी नगर्ने भएकी छन् ।

    सरकारले सोमबार पठाएको अध्यादेश अहिले शीतल निवासमै थन्किएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पठाइएको अध्यादेश एक घन्टामै जारी गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै अध्यादेश जारी नगर्ने मनस्थिति बनाएकी हुन् ।

    कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन खोजेको भण्डारीको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको अध्यादेश अगाडि बढाएर कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमाथि गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।

    सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप हुने ठानेर राष्ट्रपति भण्डारी जारी नगर्ने मनस्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ ।

    नागरिक समाज, बार एसोसिएनका पदाधिकारी र विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेशका सम्बन्धमा सुझाव दिइरहेका छन् । भण्डारीले अहिले नागरिक समाज, बार, विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग भित्रभित्रै कुराकानी गरिरहेकी छन् ।

    अध्यादेश जारी हुन नसके थरुहट आन्दोलन, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको अभियोगमा उनीहरूले सफाइ नपाउने भएका हुन् ।

    अघिल्लो केपी ओली सरकारले नै यी तीनै पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको अभियोगमा आममाफी दिने गरी कानुन बनाउने सहमति गरेको थियो । सोही कारण पनि अहिलेसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यादेशको विरोध नगरेका हुन् ।

    तर, उनका पार्टीका केही नेताले अध्यादेशको विरोध गरे जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यदि ओली सकारात्मक भए अध्यादेश जारी हुने, नभए रोकिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सरकारले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने उद्देश्यले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अध्यादेश जारी गर्न लागेको चर्चा चलेको छ ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    आइतवार, मंसिर २१ २०७७०७:०१:०४
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४

    प्रधान सम्पादक

    कृष्ण प्रसाद पहाडी

    सम्पादक

    शोभाकान्त सापकोटा

    फोटो पत्रकार 

    सन्जिव न्यौपाने

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend