काठमाडौं - राष्ट्रपति कार्यकालको अन्तिम अन्तिमतिर रहेकी विद्यादेवी भण्डारीले ‘मुलुकी फौजदारी संहिता संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ जारी नगर्ने भएकी छन् ।
सरकारले सोमबार पठाएको अध्यादेश अहिले शीतल निवासमै थन्किएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पठाइएको अध्यादेश एक घन्टामै जारी गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले अध्ययनका क्रममा रहेको भन्दै अध्यादेश जारी नगर्ने मनस्थिति बनाएकी हुन् ।
कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन खोजेको भण्डारीको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद यादवले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएको अध्यादेश अगाडि बढाएर कार्यकारी प्रमुखले न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण राष्ट्रपतिले अध्यादेशमाथि गम्भीर अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको र त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउन खोज्दा न्यायालयमाथि नै हस्तक्षेप हुने ठानेर राष्ट्रपति भण्डारी जारी नगर्ने मनस्थितिमा रहेको उनको भनाइ छ ।
नागरिक समाज, बार एसोसिएनका पदाधिकारी र विभिन्न दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेरै अध्यादेशका सम्बन्धमा सुझाव दिइरहेका छन् । भण्डारीले अहिले नागरिक समाज, बार, विभिन्न दलका वरिष्ठ नेताहरूसँग भित्रभित्रै कुराकानी गरिरहेकी छन् ।
अध्यादेश जारी हुन नसके थरुहट आन्दोलन, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको अभियोगमा उनीहरूले सफाइ नपाउने भएका हुन् ।
अघिल्लो केपी ओली सरकारले नै यी तीनै पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि लागेको अभियोगमा आममाफी दिने गरी कानुन बनाउने सहमति गरेको थियो । सोही कारण पनि अहिलेसम्म एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अध्यादेशको विरोध नगरेका हुन् ।
तर, उनका पार्टीका केही नेताले अध्यादेशको विरोध गरे जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यदि ओली सकारात्मक भए अध्यादेश जारी हुने, नभए रोकिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ । सरकारले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने उद्देश्यले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अध्यादेश जारी गर्न लागेको चर्चा चलेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।