नयाँ दिल्ली - संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्‌ले अक्टोबर २८-२९ भारतमा आफ्नो आतंकवाद विरोधी समितिको विशेष बैठक बस्यो। सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि सीमापार आतंकवादको निशाना बनेको भारतले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आतंकवादविरुद्धको कारबाहीका लागि समर्थन जुटाउन वर्षौंदेखि कडा मेहनत गरिरहेको छ।

सन् १९८६ मा भारतले संयुक्त राष्ट्र  संघमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद (सीसीआईटी) का विषयमा भएको कन्भेन्सनमा एक मस्यौदा प्रस्ताव गर्यो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको सबै रूपहरुलाई अपराधीकरण गरिएको छ र आतंकवादीहरु, उनीहरुका वित्तपोषकहरु र समर्थकहरु कोष, हतियार र सुरक्षित आश्रयहरुको पहुँच को लागी अस्वीकार गर्दछन्।

साझेदार देशहरूसँग हाम्रा धेरैजसो संयुक्त वक्तव्यहरूमा सीसीआईटीलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको भए पनि गत ४६ वर्षमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन। इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्वलाई ध्यानमा राख्दै, राष्ट्रिय मुक्ति संघर्षलाई बहिष्कार गर्न र राज्य आतंकवादलाई समावेश गर्न चाहने केही देशहरू विशेष गरी अरबहरूका साथ नहुँदा भारतको उक्त योजना सफल हुन सकेको थिएन।

तर, पछिल्लो समय आतंकवादको बारेमा खाडी देशहरूको विचार विकसित भएको छ। इस्लामिक स्टेट (आईएस) को उदय, प्रमुख खाडी राष्ट्रहरूमा मुस्लिम ब्रदरहुडबाट कथित खतरा, इरानी समर्थनको कारण यमनबाट तिनीहरूको तेल पूर्वाधारमा आतंकवादी हमला, प्यालेस्टाइन मुद्दाको केन्द्रियता गुमाउनु र इजरायलको ठूलो स्वीकृति यस परिवर्तनको संकेत हो। आज, भारतको संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) र साउदी अरबसँग राम्रो आतंकवाद विरोधी सहयोग छ।

आतंकवादविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कुनै पनि सामूहिक कार्यलाई शक्ति राजनीति र भूराजनीतिमा नराख्दा मात्रै विकास हुन सक्छ। तर, दुर्भाग्यवश, आतंकवादविरुद्धको लडाइँ जुन तरिकाले सुरु भयो र आज त्यो जहाँ उभिएको छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभाजित भएको छ ।

सद्दाम हुसेनलाई सत्ताच्युत गर्ने इराकको युद्धले साम्प्रदायिक आतंकवादको वर्षौं सुरु गर्यो। सिरियामा, असद शासनलाई पतन गर्न राजनीतिक संघर्षमा आतंकवादको प्रयोग गरिएको छ, केही तत्वहरूले कथित रूपमा पश्चिमी समर्थन पाएका छन्। इराकी-सिरियाली भूभागमा आईएसको उदय यस क्षेत्रमा आतंक विरुद्धको युद्धको लागि एक आश्चर्यजनक प्रहार थियो।

टर्कीलाई आइएससँग जोडिएको भनिन्छ। रुसले सिरियामा आईएसको उदयमा पश्चिमा हात रहेको आशंका गरेको छ र यसलाई उत्तरी काकेशसमा अस्थिरता फैलाउन प्रयोग गर्ने सम्भावना छ। थप रूपमा, यसले अफगानिस्तानमा आईएस तत्वहरूको उदयमा पश्चिमा हात रहेको आरोप लगाएको छ, जसले मध्य एशिया हुँदै रुसलाई दबाब दिन्छ।

फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको ग्रे लिस्टमा पाकिस्तान दुई पटक समावेश भइसकेको छ तर आतंकवादी पूर्वाधार कायम राख्दा पनि हटाइयो। यो अक्टोबरमा तेस्रो पटक हटाइएको थियो जब स्पष्ट रूपमा मनी लान्ड्रिंग र आतंक वित्त पोषण अन्त्य गर्न कदम चालेको थियो। 

देशको बढ्दो कट्टरपन्थी, चरमपन्थीहरूको देखिने सडक शक्ति संघर्ष र त्यस चुनौतीसँग जुध्न राजनीतिक प्रतिष्ठानको असक्षमतालाई हेर्दा र समाजसँग राम्ररी एकीकृत भएका जिहादी सङ्गठनहरू लोप हुनेछन् र त्यसका लागि पैसा जुट्नेछैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। आतंकवादीहरू भू-राजनीतिक कारणहरूका लागि बनाइएको विश्वासको छलांग हो।

इरानलाई आतंकवादी राष्ट्रको रूपमा घोषणा गर्दा, पाकिस्तानलाई बचाउँदै र अमेरिकी कांग्रेसमा रुसलाई आतंकवादी राज्यको रूपमा तोक्ने कदमले आतंकवाद विरुद्धको कुनै पनि सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय कारबाहीमा मात्र बाधा पुर्‍याउन सक्छ।

आतंकवाद विरुद्धको चीनको आचरण पनि भूराजनीति र दोहोरो मापदण्डबाट ग्रस्त छ। यसले पाकिस्तानलाई आतंकवादसँगको आफ्नो सम्बन्धमा ढाकछोफ गरेको छ। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानको भवलपुरमा हिन्दुका घरहरु भत्काइयो

पाकिस्तानको सिन्धमा ३८५ बालबालिकामाथि दुर्व्यवहारका घटना दर्ता

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य

चमन प्रान्तमा अफगानी र पाकिस्तानी सेनाका बीच भिडन्त

चमन प्रान्तमा अफगानी र पाकिस्तानी सेनाबीच भिडन्त

पाकिस्तानी राज्यातंकविरुद्ध सिन्धमा प्रदर्शन, र्‍यालीमा सहभागी नै अपहरण