काठमाडौं–नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ५ वटा रिट दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले तोकेको १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् ।

राष्ट्रपतिको कदम संविधान विपरीत भन्दै उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थी र सर्वसाधारणले समेत गरी ५ वटा रिट दर्ता भएको हो । ती रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता सुनील रञ्जन सिंह, अधिवक्ता सुनिलकुमार यादव र विजय पोखरेल, अधिवक्ता सागर बराल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थी राज बराल र काठमाडौं स्कुल अफ ल मा अध्ययनरत अविनेश अधिकारीले संयुक्त रुपमा र मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकामा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान धारा ११३ (४) बमोजिम संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेकाले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश माग गरिएको छ । त्यस्तै विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरुले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

 राष्ट्रपति भण्डारीले ट्विटरबाट दिइन् यस्तो सन्देस

पूर्व एमाले निकट पत्रकारसंग रास्ट्रपतिको भलाकुसारी 

दुई सल्लाहकारले छोडे राष्ट्रपति भण्डारीको साथ, के हो कारण?

मुखर्जीको निधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले गरिन् यस्तो शोक व्यक्त

राष्ट्रपतिद्वारा २८९ कैदीबन्दीको कैद माफीमिनाहा

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा शोक प्रकट