काठमाडौं - नेपालको इतिहासमा राष्ट्रपतिविरुद्ध एकसाथ उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री उभिनु डरलाग्दो संकेत मानिएको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति नै निकालेर विरोध जनाएका छन् । राष्ट्रप्रमुखविरुद्ध उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री आन्दोलित हुनु संसदीय व्यवस्थामा राम्रो संकेत मानिन्न ।
उपराष्ट्रपति पुनले बुधबार नै विज्ञप्ति निकाल्दै राष्ट्रपतिले संविधानको दायराभन्दा बाहिर जान नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकलाई संविधानअनुरूप राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
यस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चारदलीय गठबन्धनले निकालेको संयुक्त विज्ञप्तिमा कांग्रेस सभापतिको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर उनी प्रधानमन्त्रीसमेत हुन् ।
प्रधानमन्त्री भनेको देशको कार्यकारी हैसियतको व्यक्ति हो । सरकार प्रमुखले राष्ट्रप्रमुखविरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्नुलाई राम्रो मानिन्न । यस्तो अवस्था आउनुमा राष्ट्रपति भण्डारीकै कार्यशैली प्रमुख कारण मानिएको छ ।
राजनीति विश्लेषकहरूले पनि राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच सम्बन्ध खटपट हुनुलाई राम्रो रूपमा लिएका छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकाल पनि मंसिरसम्म मात्रै हो । नयाँ निर्वाचित संसद्ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन गर्नेछ ।
त्यसैले जाँदाजाँदै भण्डारीले एमालेलाई चुनावको मुखमा राजनीतिक एजेन्डा दिने प्रयास गरेकी हुन् । यसमा उनी केही हदसम्म सफल पनि देखिएकी छन् ।
सोही कारण बुधबार चार दलले निकालेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको कडा विरोध गर्ने तर नागरिकता विधेयक अघि बढाउने बारे केही उल्लेख नगरिएको हो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।