काठमाडौं - संघीय संसद्का दुवै सदनबाट दोस्रोपटक पारित भएर आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय शीलतनिवासमा विचाराधीन छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने आज अन्तिम दिन हो । तर, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने–नगर्नेबारे अन्योल कायमै छ । संसद्ले दोस्रोपटक पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको मंगलबार १५ दिन पुगेको छ ।
१५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, शीतलनिवास अझै परामर्शमै व्यस्त छ । भदौ २० गते विधेयक प्रमाणित गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।
संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपतिलाई दोस्रोपटक पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउने अधिकार छैन । सभामुखबाट आएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्छ । १५ दिनको समयसीमा आज राति १२ बजेबाट सकिँदै छ ।
यो समयसीमाभित्र संविधानबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे के हुन्छ भन्ने अन्योल छ । २९ साउनमा विधेयक पुनर्विचारका लागि पठाउँदा आफूले राखेको चासो सम्बोधन नभएकाले राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन् ।
मुख्यतः वैवाहिक अंगीकृतमा सातवर्षे प्रावधान, स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचानको विषय सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिले सन्देश पठाएकी थिइन् । तर, सत्तागठबन्धनले यसलाई राजनीतिक निर्णय भन्दै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताकोतस्तै पारित गर्यो ।
स्वघोषणा र प्रादेशिक पहिचानको विषय नियमावलीमा समेट्ने आश्वासन दियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारी सन्तुष्ट हुन सकेकी छैनन् । उनले नागरिक समाजका अगुवादेखि सेनाका पूर्वजर्नेलसँग छलफल गरिसकेकी छन् ।
राष्ट्रपतिले विधेयक ‘होल्ड’ गर्ने संकेतपछि सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शीतल निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच डेढ घन्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो ।
स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि प्रधानमन्त्री निरास हुँदै बालुवाटार फर्केका थिए । त्यसैले आज सत्तारुढ पाँच दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाइएको छ । बैठकले राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरे कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा ‘बोल्ड’ निर्णय गर्ने बुझिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।